काठमाडौँ । इरान र अमेरिकाबीच जारी तनाव कम गर्न दुई हप्ताको अस्थायी युद्धविराम घोषणा भएसँगै कुटनीतिक संवादतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ।
युद्धविरामलाई स्थायी बनाउने उद्देश्यसहित भोलि (शुक्रबार)देखि इस्लामाबादमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय वार्ता हुने तय भएको छ। शहबाज शरीफको मध्यस्थतामा हुन लागेको यस वार्तालाई ऐतिहासिक पहलका रूपमा हेरिएको छ।
वार्ताका लागि इरानले १० बुँदे शर्त अघि सारेको छ, जसलाई अमेरिकी पक्षले प्रारम्भिक छलफलको आधार मानेको बताइएको छ।
इरानका मुख्य शर्तहरूमा अस्थायी नभई पूर्ण र स्थायी युद्ध अन्त्यको ग्यारेन्टी, इराक, लेबनान र यमनमा जारी सबै सैन्य कारबाहीको अन्त्य, तथा हर्मुज जलसन्धिमा सुरक्षा र नियमनमा इरानको पूर्ण अधिकार समावेश छन्।
यसैगरी, अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका सबै आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने, र मध्यपूर्वबाट अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
इरानले युद्धबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने शर्त राख्दै शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि युरेनियम संवर्धनको अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगी समूहहरूमाथिको आक्रमण बन्द गर्नुपर्ने र सम्भावित सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट पारित गराई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने अन्तिम शर्त पनि समावेश गरिएको छ।
यद्यपि, इरानका कडा शर्तहरू र अमेरिकाको सीमित लचकताबीच वार्ता सफल हुने सम्भावना चुनौतीपूर्ण देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकी सेनाको पूर्ण फिर्ती र ठूलो क्षतिपूर्तिको माग तत्काल स्वीकार्य नदेखिने बताइएको छ।
अर्कोतर्फ, इजरायलले हिज्बुल्ला लक्षित आक्रमण नरोक्ने अडान लिएकाले क्षेत्रीय परिस्थिति अझ जटिल बनेको छ।
तर हर्मुज जलसन्धि सञ्चालन र आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धताको आधारमा केही आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने सम्भावनालाई मध्यमार्गी विकल्पका रूपमा हेरिएको छ।
