काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारको कुल बजेट आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार आम्दानीको तुलनामा खर्च केही बढी देखिँदा अर्थ व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । चैत मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति ९ खर्ब ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने खर्च त्यसभन्दा झन्डै १ खर्ब ५२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बढी रहेको छ ।
खर्चतर्फ चालु बजेटको कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ । सरकारको चालु खर्च ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन विनियोजित रकमको ६३.३ प्रतिशत हो । तर विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च भने अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ । कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड विनियोजनमध्ये ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन २३.५८ प्रतिशत हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २ खर्ब १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले वार्षिक लक्ष्यको ५७.६३ प्रतिशत प्रगति जनाउँछ ।
राजस्व संकलनमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । चैत मसान्तसम्म कुल ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्बको ५९.८८ प्रतिशत हो । यसमध्ये ७ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड कर राजस्व र ८७ अर्ब ५१ करोड गैर–कर राजस्व रहेको छ ।
त्यसैगरी, अनुदानतर्फ १ खर्ब ५६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको २९.२१ प्रतिशत मात्र हो ।
बाँकी तीन महिनामा बजेट लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले विकास खर्च बढाउने, राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउने र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
