काठमाडाैं । विश्वकै प्रमुख तेल निर्यातक मुलुक साउदी अरब को अर्थतन्त्रमा हर्मोज जलसन्धि संकटको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। तेल निर्यातमा अवरोध र सरकारी खर्चमा तीव्र वृद्धि भएपछि सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासमै साउदीको बजेट घाटा उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो।
साउदी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा बजेट घाटा १२५.७ अर्ब रियाल पुगेको छ, जुन करिब ३३.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हो। यो घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ। साथै, सन् २०२५ को अन्तिम त्रैमासको तुलनामा पनि घाटा झण्डै एक तिहाइले बढेको देखिएको छ।
साउदी सरकारले सन् २०२६ भरिमा ६५ अर्ब रियाल मात्र घाटा हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। तर वर्षको पहिलो तीन महिनामै अनुमानित लक्ष्यभन्दा झण्डै दोब्बर घाटा देखिएपछि आर्थिक दबाब बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारी खर्च २० प्रतिशतले बढेर ३८६.७ अर्ब रियाल पुगेको छ। विशेषगरी आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा ५२ प्रतिशत, सामान्य प्रशासनिक क्षेत्रमा ४६ प्रतिशत तथा सैन्य, पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा २६ प्रतिशत खर्च वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
यता, तेलबाट प्राप्त हुने राजस्व भने ३ प्रतिशतले घटेर १४४.७ अर्ब रियालमा सीमित भएको छ। हर्मोज जलसन्धिमा उत्पन्न अवरोधका कारण तेल निर्यात प्रभावित हुँदा साउदीको मुख्य आम्दानी स्रोतमा दबाब परेको हो।
इरान ले जलसन्धिमा जहाज आवागमनमा अवरोध पुर्याउने चेतावनी दिएपछि विश्वको करिब २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने हर्मोज जलसन्धि पछिल्ला दुई महिनादेखि प्रभावित बनेको छ। यसको असर विश्व ऊर्जा बजारसँगै साउदी अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ।
साउदी अरबले आफ्नो अधिकांश तेल निर्यात ‘इस्ट–वेस्ट पाइपलाइन’ मार्फत लाल सागरस्थित यान्बु बन्दरगाहबाट पठाउने प्रयास गरे पनि जलसन्धि अवरुद्ध हुँदा तेल व्यापार पूर्ण रूपमा सहज हुन सकेको छैन। सन् २०२५ मा मात्रै साउदीले तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट ६०६.५ अर्ब रियाल राजस्व संकलन गरेको थियो।
यसबीच, डोनल्ड ट्रम्प ले सुरु गरेको ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ नामक सैन्य अभियान ४८ घण्टा नबित्दै स्थगित गरिएको छ। अमेरिका र इरान बीचको शान्ति वार्तामा प्रगति भएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले सैन्य कारबाही रोक्ने निर्णय गरेको हो।
क्षेत्रीय तनाव घट्दै गएमा साउदीको तेल निर्यात पुनः सामान्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर तत्कालका लागि भने घट्दो तेल आम्दानी र बढ्दो सरकारी खर्चले साउदी अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको देखिएको छ।
