सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधमध्ये पाँच हजार २६५ जनाले विवरण नबुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेस गरिएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघका ४ लाख ६५ हजार ४५० जना, प्रदेश २३ हजार १४८ जना र स्थानीय तहका दुई लाख ७८ हजार ४३५ जना गरी कूल सात लाख ६७ हजार ३३ जना (९९.३२प्रतिशत० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
जम्मा ५ हजार २६५ (०.६८ प्रतिशत) जनाले तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीन तहमध्ये प्रदेश तहमा सम्पत्ति बिबरण नबुझाउनेको संख्या सबभन्दा बढी १.९४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आज बुधबार (३० वैशाखमा) आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमका बुझाइएको हो। सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले ऐनद्वारा तोकिएबमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै सम्पति विवरण नभराउने कार्यालय प्रमुखलाई सो विषयमा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने र यसलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्धता गर्नु आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए।
