काठमाडौँ। सरकारले विश्वका विभिन्न १७ मुलुकमा रिक्त रहेका राजदूत पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत आवेदन आह्वान गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन योग्य नेपाली नागरिकबाट दरखास्त माग गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार इच्छुक उम्मेदवारहरूले आगामी जेठ २२ गते (जुन ५) साँझ ५ बजेसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदनका लागि आवश्यक फारम र विवरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ।
पछिल्ला सरकारहरूले अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरिएका राजदूतहरूलाई चरणबद्ध रूपमा फिर्ता बोलाएपछि अहिले १७ वटा कूटनीतिक नियोग नेतृत्वविहीन बनेका छन्। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस, साउदी अरेबियालगायत ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकासहित थप ६ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि रिक्त संख्या १७ पुगेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन देशका लागि कति पद खुला गरिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक नगरे पनि सामूहिक रूपमा आवेदन माग गरिएको जनाएको छ।
राजदूत पदका लागि आवेदन दिन कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। साथै, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति वा सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी अनुभव तथा अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खललाई अनिवार्य मापदण्डमा राखिएको छ।
त्यस्तै भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) नलिएको तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति मात्र आवेदनका लागि योग्य हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति, कानुन, अर्थशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी सहजीकरण तथा उच्च तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा अनुभव भएका व्यक्तिलाई छनोट प्रक्रियामा थप लाभ मिल्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्राप्त आवेदनमाथि मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोट (सर्टलिस्ट) तयार गर्नेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भई सम्बन्धित मुलुकबाट ‘एग्रिमो’ प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट अन्तिम नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।
नियुक्त हुने राजदूतहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। उनीहरूले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवसरहको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनेछन्। सरकारले आवश्यक ठानेमा भने कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै फिर्ता बोलाउन सक्ने कानुनी प्रावधान पनि कायम रहेको छ।
हाल रिक्त रहेका देशहरूमा नेपालका लागि रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मुलुकहरू भारत, चीन, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया रहेका छन्। त्यस्तै नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मानिने कतार, मलेसिया र साउदी अरेबिया पनि लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले नयाँ सरकारका लागि यी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधार, वैदेशिक लगानी विस्तार, व्यापार सहकार्य र नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानमा सक्षम कूटनीतिक नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपालले हाल विश्वका ३४ देशमा राजदूत तथा १० देशमा महावाणिज्यदूत खटाउँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ब्राजिल, बंगलादेश, म्यानमार र ओमानलगायत केही मुलुकमा कार्यरत राजदूतहरूको कार्यकाल पनि आगामी केही महिनाभित्र सकिने तयारीमा छ। ती पदहरू खाली भएपछि आगामी चरणमा पुनः खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत नयाँ नियुक्ति गरिने सरकारको तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
