काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन जापान सरकारले १९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशेष पूरक बजेट स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब ३१ खर्ब १३ अर्ब ५० करोड येन बराबरको उक्त बजेट औपचारिक रूपमा पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा स्वीकृत गरिएको यो बजेटको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय तनावका कारण सिर्जित आर्थिक दबाब कम गर्नु तथा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा परेको महँगीको असर न्यूनीकरण गर्नु रहेको जनाइएको छ।
सरकारका मुख्य प्रवक्ता मिनोरु किहाराले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मध्यपूर्वमा बढ्दो अस्थिरता र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राहत कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए। उनले मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई सरकारले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको जीवनस्तर र आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीका अनुसार पूरक बजेटको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत् तथा ग्यासको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण तथा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत उपलब्ध गराउन खर्च गरिनेछ। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएपछि जापान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै राहत कार्यक्रम अघि बढाएको हो।
सरकारले ऊर्जा सुरक्षालाई समेत मजबुत बनाउने प्रयास थालेको छ। प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आगामी वसन्त ऋतुसम्मका लागि आवश्यक तेलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिसकिएको बताइन्। साथै औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग हुने नेफ्था नामक तेलजन्य पदार्थको आपूर्तिमा मध्यपूर्व बाहिरका वैकल्पिक स्रोतहरू परिचालन गरिएको र त्यसको आपूर्ति पुरानो स्तरको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुनःस्थापित भइसकेको जानकारी दिइन्।
युद्धको प्रभाव जापानको उद्योग क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको छ। देशको प्रमुख आलु चिप्स उत्पादक कम्पनी काल्बीले गत मे महिनादेखि आफ्ना १४ वटा उत्पादनको प्याकेजिङमा परिवर्तन गर्नुपरेको छ। इरानसँग सम्बन्धित आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या आएपछि रङ्गीन मसीको अभाव सिर्जना भएको भन्दै कम्पनीले केही उत्पादनलाई ग्रे रङको प्याकेजिङमा बजारमा ल्याएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि जापानको केन्द्रीय बैंकले पनि आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी आफ्नो पूर्वानुमान घटाएको छ। बैंकले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणमा मुद्रास्फीति थप बढ्न सक्ने र आर्थिक गतिविधिमा दबाब पर्ने चेतावनी दिएको थियो।
यही चुनौतीबीच जापान सरकारले ल्याएको यो राहतमुखी बजेटलाई नागरिकको क्रयशक्ति जोगाउने, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई थप दबाबबाट जोगाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सरकारको विश्वास छ कि समयमै गरिएको हस्तक्षेपले मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ।
