नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले ईपीजीको प्रतिवेदन राखिएको दराजको चाबी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्।
वि.सं.२०७२ माघ महिनामा नेपाल-भारतबीच विगतका द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा विकसित २१औं शताब्दीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी परिवर्तनसहितको सुझाव दिन भन्दै दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गरिएको थियो।
ईपीजी प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, नेपालको जलस्रोत, पारवहन सुविधा, सीमा समस्या, दुईपक्षीय व्यापार लगायतका विषय अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। २०७५ असारमा प्रतिवेदन तयार भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमानेपछि प्रतिवेदन अलपत्र छ।
‘नेपाल(भारत प्रबुद्ध समूहका (ईपीजी एनआईआर) दुवै देशका प्रतिनिधिज्यूहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरी सहमति गर्नुभएको प्रतिवेदन र सम्बध्द कागजात राखिएको दराजको चाबी नेपाल पक्षका संयोजक थापाले आज नेपालका माननीय परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालज्यू तथा परराष्ट्र सचिव अमृत राईज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो,’ भेषबहादुरकी श्रीमतीले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘संबन्धित सबैलाई शुभकामनासहित बधाई।
दुवै देशको मंगल होस !’
