काठमाडौं । लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा लघुवित्त क्षेत्रका जानकार वसन्तराज लम्सालले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रलाई थप सुदृढ, दिगो र सेवामुखी बनाउन बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तका वास्तविक आवश्यकता र चुनौतीलाई अझ स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारी नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत स्पष्टता अझै आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
नीति रिसर्च प्रालिको आयोजनामा भएको ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना’ विषयक कार्यक्रममा लम्सालले ‘बजेट र मौद्रिक नीतिमाथि’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, स्रोत व्यवस्थापन, कर नीति, कर्जा पुनर्संरचना तथा विपन्न वर्ग कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन्।
लम्सालले लघुवित्त क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच विस्तार र न्यून आय भएका वर्गको आर्थिक सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तका विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि नीतिमा उल्लेख भएका व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र त्यसको वास्तविक लाभ लघुवित्त संस्था र सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
“बजेट र मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ,” लम्सालले भने, “नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै लघुवित्त संस्थाले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक छ।”
उनले वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्तमार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा खुकुलोपन ल्याउने प्रयासले लघुवित्त क्षेत्रको स्रोत व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने बताए। लघुवित्त संस्थाहरूको प्रमुख स्रोतको एउटा आधार नै विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गमा प्रवाह हुने कर्जासँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दा लघुवित्तको समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रभावलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लम्सालले लघुवित्त क्षेत्रलाई स्रोतको सुनिश्चितता नभई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन कठिन हुने बताए। त्यसैले वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार तथा लघुवित्त संस्थाबीच समन्वय गरी लघुवित्तका लागि दिगो र सहज स्रोत व्यवस्थापनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
उनले लघुवित्त संस्थामाथि रहेको करको भारबारे पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। हाल लघुवित्त संस्थाले तिर्नुपर्ने करको दरलाई अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रसँग तुलना गर्दै लघुवित्तलाई समेत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रसरह करमा सहुलियत वा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो। लघुवित्तको सामाजिक तथा आर्थिक योगदानलाई ध्यानमा राखेर कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न सके संस्थाहरूको वित्तीय क्षमता बलियो बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सेवाग्राहीसम्म पुग्ने उनको धारणा थियो।
लम्सालले पछिल्लो समय ऋणीहरूको वित्तीय अवस्थामा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कर्जा पुनर्संरचनाका लागि स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताए। परिस्थितिअनुसार अस्थायी रूपमा समस्यामा परेका ऋणी र दीर्घकालीन रूपमा समस्यामा रहेका ऋणीलाई फरक ढंगले मूल्यांकन गरी कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
उनका अनुसार ऋणीलाई संरक्षण गर्ने र लघुवित्त संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य जोगाउनेबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। कर्जा पुनर्संरचनाको स्पष्ट व्यवस्था भएमा वास्तविक समस्यामा परेका सेवाग्राहीलाई राहत दिनुका साथै संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनसमेत व्यवस्थित गर्न सकिने उनले बताए।
लम्सालले लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दा संस्था र सेवाग्राहीमध्ये कुनै एक पक्षलाई मात्र केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्न नहुने धारणा राखे। सेवाग्राहीको हित, संस्थाको वित्तीय दिगोपन र नियामकीय अनुशासनबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
उनले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधारसँगै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र जिम्मेवार कर्जा प्रवाहमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा लघुवित्तलाई अझ पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लम्सालले लघुवित्त क्षेत्रको भविष्यका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। बजेट र मौद्रिक नीतिमा समेटिएका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान स्पष्ट कार्ययोजना, सरोकारवालाबीच समन्वय र नियमित समीक्षा आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाबारे भइरहेको बहसलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अहिले देखिएका चुनौतीलाई क्षेत्रकै अन्त्यका रूपमा नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार उपयुक्त नीतिगत वातावरण, पर्याप्त स्रोत, व्यावहारिक नियमन र संस्थागत सुधार हुन सके लघुवित्तले आगामी दिनमा पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र, साना उद्यम र न्यून आय भएका परिवारको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
लम्सालको कार्यपत्रले लघुवित्त क्षेत्रलाई बजेट र मौद्रिक नीतिसँग जोडेर हेर्दै स्रोत व्यवस्थापन, कर नीति, कर्जा पुनर्संरचना र विपन्न वर्ग कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। उनले लघुवित्तलाई कमजोर बनाउनेभन्दा नीतिगत स्पष्टता, व्यावहारिक नियमन र दीर्घकालीन स्रोतको सुनिश्चिततामार्फत थप सशक्त र दिगो बनाउने दिशामा सरकार तथा नियामक निकायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
