विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्ने नियामक निकाय विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा विज्ञापन व्यवसायमै लामो समय संलग्न व्यक्ति नियुक्त भएपछि बोर्डको नियामकीय निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठ्ने ठाउँ बनेको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गतेको निर्णयअनुसार सन्तोष श्रेष्ठलाई बढीमा चार वर्षका लागि विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। श्रेष्ठले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
उनी नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् र विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रमा लामो अनुभव राख्छन्।
विज्ञापन व्यवसायको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति त्यही क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायको प्रमुख बन्नुलाई कानुनी रूपमा नियुक्ति अयोग्यताको विषय मानिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि नियामकीय भूमिकामा रहँदा विगतको व्यावसायिक सम्बन्ध र स्वार्थलाई कसरी अलग राखिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण देखिन्छ।
विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनको नियमन तथा व्यवस्थापनसँगै सरकारी तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरण, विज्ञापन सामग्रीको अनुगमन तथा विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विभिन्न काम गर्दै आएको छ।
बोर्डको आफ्नै वेबसाइटमा समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, विज्ञापन एजेन्सी तथा सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण तथा नवीकरण र विज्ञापन सामग्री परीक्षणसम्बन्धी कामहरू देखिन्छन्।
यस्ता निर्णय तथा प्रक्रियामा नियामकको निष्पक्षता महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी राज्यको विज्ञापन बजेट र लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायको नेतृत्वमा विज्ञापन क्षेत्रका पूर्वव्यवसायिक प्रतिनिधि पुग्दा नियामक र नियमन हुने क्षेत्रबीचको दूरी कसरी कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यसको अर्थ श्रेष्ठले पदमा बसेर स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गर्छन् भन्ने निष्कर्ष भने होइन। उनी अहिले कुनै विज्ञापन व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् वा छैनन् भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
तर नियामकीय निकायको विश्वसनीयताका लागि विगतको व्यावसायिक आबद्धता र वर्तमान पदबीचको सम्भावित स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनमा थप संवेदनशीलता
नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठलाई शपथपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन र सुधारमा परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रीले बोर्डको वर्तमान अवस्था, समस्या र अवसरको समीक्षा गरी सुधारका स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने तथा विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौती रहेको बताएका छन्।
मन्त्रीले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिताको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको सन्दर्भमा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यही क्षेत्र बोर्डको सबैभन्दा संवेदनशील जिम्मेवारीमध्ये एक भएकाले नयाँ नेतृत्वको व्यावसायिक पृष्ठभूमिले भन्दा उसले अपनाउने पारदर्शिता र स्वार्थ अलग राख्ने संस्थागत अभ्यासले बोर्डको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ।
बोर्डले सरकारी विज्ञापनको वितरणदेखि विज्ञापन सामग्रीको नियमनसम्म विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले अध्यक्षको व्यक्तिगत निष्पक्षतासँगै निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउनु चुनौती हुनेछ।
बोर्डको वेबसाइटमै सरकारी तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण, सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण तथा नवीकरणसम्बन्धी काम देखिन्छ।
श्रेष्ठले भने विज्ञापनसम्बन्धी नीति, ऐन तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सुशासन र नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अब उनको नेतृत्वमा बोर्डले विगतमा उठेका पारदर्शिता र नियमनका प्रश्न कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
विशेषगरी विज्ञापन व्यवसायसँगको पूर्वसम्बन्ध, सरकारी विज्ञापनको वितरण र नियामकीय निर्णयबीच स्पष्ट संस्थागत ‘फायरवाल’ कायम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयले नयाँ नेतृत्वको सुरुवाती कार्यशैलीको परीक्षण गर्नेछ।
gdpnepalबाट साभार
