प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असोज २ गते निजी क्षेत्रका विभिन्न २१ वटा संस्थालाई पत्र पठाएर कानुन सुधारका लागि सुझाव मागे बमोजिम स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आफ्नो विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ ।
जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विद्यमान झन्झटिला कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्दै प्रवर्द्धक मैत्री नीति ल्याउन इप्पानले सुझाव बुझाएको हो ।
इप्पानले विद्युत ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार मा सहभागिता गराउन प्रस्ताव गरेको छ ।
हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको लगानीको संरक्षण र भविष्यमा सो क्षेत्रमा हुन सक्ने ४० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको लगानी आकर्षित गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिनु आवश्यक रहेको इप्पानको ठहर छ ।
त्यसैगरी, २०७५ सालदेखि रोकिएको विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) अविलम्ब खुला गर्न र आवेदन दिएका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पीपीए फर्छ्यौट गर्न माग गरिएको छ ।
साथै, २०६८ सालदेखि पुनरावलोकन नभएको पीपीए दरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांक, निर्माण सामग्रीको मूल्य, विनिमय दर तथा वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र बैंकएबल पीपीए को मानक ढाँचा बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको एकाधिकार अन्त्य गरी छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना बनाउनुपर्ने र भार प्रेषण केन्द्रलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि ‘ओपन एक्सेस’ सम्बन्धी कार्यविधि र ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न तथा नदी करिडोर स्तरमा साझा प्रसारण गुरुयोजना निर्माण गरी संयुक्त प्रसारण कम्पनी मार्फत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने कानुनी ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऊर्जा आयोजनाहरूले वन, वातावरण, भूमिसुधार तथा स्थानीय तह जस्ता विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन वन प्रोजेक्ट वन एप्रभुल फाइल र वन डोर वन सिस्टम लागू गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ।
तोकिएको समयभित्र (जस्तै १५ दिनभित्र) कुनै निकायले निर्णय वा सिफारिस नदिएमा स्वतः सहमति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
इप्पानको सुझावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को स्वीकृति मन्त्रिपरिषद् नलगी सचिवस्तरबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने, ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान र जग्गा सट्टाभर्ना स्वतः हुनुपर्ने र १ वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा आयोजनाहरूको लागि दीर्घकालीन र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत जुटाउन विशेष ‘ऊर्जा कोष’ स्थापना गर्न इप्पानको सुझाव छ ।
१ प्रतिशत भन्सार महसुल सहुलियतलाई निरन्तरता दिने, बाढी-पहिरो प्रभावित आयोजनाका लागि कर सहुलियत तथा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र वैदेशिक ऋणमा दीर्घकालीन हेजिङ मेकानिजम लागू गर्न माग गरिएको छ ।
साथै, आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि स्वतः साधारण सेयर निष्कासन गर्न दिने पूर्ववत् व्यवस्था कायम गर्न तथा बण्ड र डिबेन्चर जारी गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सुझावमा आयोजना निर्माणको मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको विस्फोटक पदार्थको अभाव हटाइ नेपाली सेनामार्फत नियमित तथा पर्याप्त आपूर्ति गराउन वा निजी क्षेत्रलाई समेत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
साथै, एनओसीको नवीकरण म्याद न्यूनतम १ वर्ष बनाउन र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका बाँध, सुरुङ, पावरहाउस तथा प्रसारण लाइनको सुरक्षाका लागि उपयुक्त सुरक्षा नीति अपनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
