न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। आज मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले चारै जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिश गरेको हो।
तर सिफारिशमा परेका चारमध्ये तीन जनालाई भने वरियता मिचेर सिफारिश गरिएको छ। उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि पहिलो वरीयतामा सिफारिश भएका छन्।
उनीबाहेक तीन जनालाई भने वरीयता मिच्दै सर्वोच्चमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र यसअघि उच्च अदालत जनकपुरको स्थायी इजलास वीरगन्जमा कार्यरत गोकर्ण डाँगीलाई सिफारिश गरिएको छ।
सिफारिशमा परेका सारू पाँचौँ, पाण्डे १३औँ र डाँगी १६औं वरीयताका न्यायाधीश हुन्। डाँगीलाई पछिल्लो समय काजमा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो।
यसपटक सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीलाई समेटिएको छैन। नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले न्यायाधीश सिफारिशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘न्याय परिषद् आफ्नो बाटोमा हिँडेको छ। हामीसँग सल्लाह गरेको होइन। न्यायपालिकामा इमान्दारिता, दक्षता प्रदर्शन गरेर बसेका मानिसहरूको मूल्यांकन गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो। तर न्यायापालिकालाई अब सल्लाह सुझाव लिनुको अर्थ देखिएन,’ अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘थप धारण नेपाल बारको बैठक बसेर तय गर्छौँ।’
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री सोविता गौतम, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, महेशकुमार नेपाल र दामोदर खड्का सदस्य छन्। न्याय परिषद्को सचिवमा रामप्रसाद भण्डारी छन्।
