सरकारी गाडीको मर्मत, इन्धन र चालकको तलबका नाममा बर्सेनि राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुन थालेपछि सरकारले सवारी व्यवस्थापनमा नयाँ नीति अघि सारेको छ। सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को प्रस्तावित मस्यौदाले सरकारी गाडी किनेर दिनुको साटो कर्मचारीलाई आफ्नै गाडी किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने नीति लिएको छ । यसका […]