काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले सडक उपयोग दस्तुर (टोल ट्याक्स) संकलन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तयारी अघि बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई RFID (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेशन) चिपमा आधारित प्रिपेड ट्याग वा कार्ड जारी गर्न अनुमति दिएको हो।
यस व्यवस्थासँगै अब सवारी चालकहरूले टोल तिर्न नगद बोकेर लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा यो सुविधा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले मात्र उपलब्ध गराउनेछन्।
सरकारले तोकेका निश्चित सडक तथा खण्डहरूमा चल्ने सवारीसाधनका लागि प्रयोग हुने उक्त ट्याग वा कार्ड सवारीको विन्डसिल्डमा टाँसिनेछ। टोल प्लाजामा जडान गरिएको सेन्सरले यसलाई स्वचालित रूपमा पढेर तोकिएको शुल्क काट्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको प्रविधि नेपालमा कार्यान्वयन गर्न यस नीतिले कानुनी आधार तयार गरेको छ। यसले टोल प्लाजामा हुने ट्राफिक जाम कम गर्नुका साथै सवारी आवागमनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, संकलित दस्तुर सिधै बैंकिङ प्रणालीमार्फत जाने भएकाले राजस्व संकलनमा पारदर्शिता बढ्नेछ। साना भुक्तानीहरूमा समेत डिजिटल माध्यमको प्रयोग विस्तार हुने देखिएको छ।
उक्त प्रविधि निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग तथा नाकढुंगा–नौविसे सुरुङ मा समेत प्रयोग हुने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै, व्यस्त राजमार्ग र सहरी क्षेत्रका फ्लाइओभरहरूमा पनि यो प्रणाली प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
अब वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकका लागि यो सेवा सुरु गर्न आवश्यक प्राविधिक तयारी तथा सफ्टवेयर विकास अघि बढाउन सक्नेछन्। यसले सवारीधनीहरूलाई सहज भुक्तानी अनुभव दिनुका साथै नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक चरणमा प्रवेश गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
