नेपालमा आफ्नो योग्यता अनुरूपको इलम (रोजगार) गर्ने अवसर पाएका व्यक्तिहरूको संख्या कम छैन। धेरैले प्रतिस्पर्धा पार गरेर राज्य संयन्त्रभित्र प्रवेश पनि गरेका छन् र आफ्नो दक्षता तथा क्षमताअनुसार कार्यसम्पादन पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले सबै विदेशिनेहरूलाई राज्यले अवसर नदिएकै कारण बाहिरिनुपरेको हो भन्ने एकांगी र सरलीकृत निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन।
राज्यले सिर्जना गरेको संयन्त्रभित्र रहेर काम गर्ने अवसर पाएका व्यक्तिहरू पनि विभिन्न कारणले विदेशिने गरेका छन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्नैपर्छ। वास्तवमा, कतिपय व्यक्तिहरू राज्यले प्रदान गरेको अवसर, सुविधा र प्रतिफलले पर्याप्त नभएको महसुस गरी व्यक्तिगत चाहना, आकांक्षा र अझ बढी उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ विदेशिने निर्णय गर्छन्। राम्रो जीवनस्तर, उच्च आम्दानी, अन्तर्राष्ट्रिय exposure, पेशागत उन्नति वा भविष्यको सुरक्षाको खोजी यी सबै कारणले विदेश जाने प्रेरणा मिल्न सक्छ। यस्तो निर्णयलाई केवल बाध्यता भनेर मात्र व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन; यो धेरै हदसम्म व्यक्तिगत रोजाइ, प्राथमिकता र महत्वाकांक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो। यससँगै, बसाइँसराइ (migration) आफैंमा एक स्वाभाविक र मानवीय प्रवृत्ति हो।
इतिहासदेखि नै मानिसहरू अवसर, सुरक्षा, ज्ञान र समृद्धिको खोजीमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सर्दै आएका छन्। आजको विश्व झन् बढी interconnected भएको सन्दर्भमा मानिसहरूको आवतजावत अझ सहज र सामान्य बन्दै गएको छ। कुनै देश जतिसुकै समृद्ध, व्यवस्थित वा अवसरयुक्त भए पनि बसाइँसराइ पूर्ण रूपमा रोकिने विषय होइन। त्यसैले विदेशिने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक, नकारात्मक वा राज्यको असफलताको प्रत्यक्ष सूचकका रूपमा मात्र चित्रण गर्नु यथार्थपरक हुँदैन। यद्यपि, समाजको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर र चिन्ताजनक छ। आज पनि वित्तीय सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच विस्तार हुँदै गएको भए पनि देशका विभिन्न भू-भाग विशेषतः मधेश क्षेत्रमा ‘मीटर ब्याज’ जस्तो अवैध र शोषणमुखी प्रचलन कायम छ।
सामान्य आर्थिक आवश्यकताका लागि सानो रकम ऋण लिने व्यक्ति उच्च ब्याजदरको चक्रमा फस्दा त्यसबाट बाहिर निस्कन कठिन हुन्छ। आर्थिक अभाव, कमजोर नियमन र सीमित विकल्पहरूले गर्दा यस्तो अवस्थाले धेरै परिवारलाई थप संकटमा धकेलेको छ। त्यस्तै, दाइजो (दहेज) प्रथाले पनि समाजमा आर्थिक र मानसिक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। आफ्नो आर्थिक सामर्थ्यभन्दा बाहिर गएर सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्ने बाध्यताले धेरै परिवारलाई ऋणको भारी बोक्न बाध्य बनाएको छ। यस्तो परिस्थिति पनि युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारतर्फ धकेल्ने एक महत्वपूर्ण कारण हो। अर्कोतर्फ, कर्णाली प्रदेशजस्ता भौगोलिक रूपमा विकट र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा स्रोत–साधनको अभाव, पूर्वाधारको कमजोरी र व्यापार/ व्यवसायको सीमित विस्तारका कारण रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन्। यस्ता स्थानहरूमा पुस्तौंदेखि भारत वा अन्य मुलुकमा श्रम गर्न जाने परम्परा अझै जीवित छ।
यहाँ विदेशिनु वा बाहिरिनु धेरै हदसम्म बाध्यतामूलक यथार्थ हो, जसलाई नकार्न सकिँदैन। तर, अर्कोतर्फ, जसले आफ्नै देशमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरी आफ्नो योग्यता अनुरूपको काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको विदेश जाने निर्णयलाई पनि सधैं बाध्यता भनेर व्याख्या गर्नु सन्तुलित दृष्टिकोण होइन। साथीभाइको प्रभाव, समाजको दबाब, अरूको देखासिकी, वा बढी आम्दानी गर्ने चाहना , यी सबै कारणले विदेशिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘बाध्यता’ का रूपमा मात्र चित्रण गर्नु वास्तविकताको पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत गर्दैन। यस सन्दर्भमा, बिहानदेखि बेलुकासम्म राज्यप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै सबै समस्याको जिम्मेवारी राज्यमाथि मात्र थोपर्नु पनि उचित हुँदैन।
राज्यका कमजोरीहरू अवश्य छन्, र तिनको सुधार आवश्यक छ। तर, व्यक्तिगत निर्णय, आकांक्षा र सामाजिक मनोविज्ञानलाई बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण दोष राज्यलाई मात्र दिनु सन्तुलित र जिम्मेवार दृष्टिकोण होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यलाई खबरदारी गर्नु नागरिकको अधिकार मात्र नभई कर्तव्य पनि हो। आज सामाजिक सञ्जालका विचारहरू नीति निर्माण तथा परिमार्जनका लागि महत्वपूर्ण ‘इनपुट’ का रूपमा लिइन थालेका छन्। यसले नागरिक सहभागिता र पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुर्याएको छ। तर, खबरदारी गर्ने नाममा अराजकता फैलाउनु, अतिरञ्जित वा तथ्यहीन आरोप लगाउनु, र निराशा मात्र फैलाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि घातक हुन सक्छ।
अन्ततः, विदेशिने प्रवृत्तिलाई बुझ्दा एकपक्षीय निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा यसको बहुआयामिक पक्षहरू बाध्यता, अवसर, व्यक्तिगत चाहना, मानवीय स्वभाव, सामाजिक दबाब र संरचनात्मक चुनौतीहरू सबैलाई समेटेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। यथार्थलाई सन्तुलित रूपमा बुझ्न सके मात्र हामी दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख हुन सक्छौं।
