नवप्रवर्तन युगमा कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि केवल स्रोत–साधनको उपयोग वा उद्योगको संख्याबाट मात्र मापन नभई, त्यो राष्ट्रले नवप्रवर्तनलाई कति महŒव दिन्छ, उद्यमशीलतालाई कति प्राथमिकता दिन्छ र युवा जनशक्तिलाई कति सशक्त बनाउँछ भन्ने कुराबाट मापन हुन्छ । अहिलेका विकसित मुलुकहरू, जस्तै : अमेरिका, जर्मनी, इजरायल, सिंगापुर, भारत, चीनलगायत देशले स्टार्टअपलाई राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड बनाएको देखिन्छ । नेपाल पनि यस्ता विकासशील राष्ट्रमध्ये एक हो, जहाँ नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवाको संख्या उल्लेख्य छ । स्थानीय स्रोत–साधन तथा समृद्धिका सम्भावना पनि प्रशस्त छन् । नेपालमा पछिल्लो दशकमा स्टार्टअपको अवधारणा व्यापक हुँदै गएको छ ।
जिटल भुक्तानी प्रणाली, राइड सेयरिङ सेवा, इ–कमर्स, कृषि प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा उद्यमीहरूले नयाँ सोचसहित उद्यम सुरु गरेका छन् । तर, यस्ता उद्यमी प्रयासलाई दीर्घकालीन सफलता दिन आवश्यक पर्ने नीति, कानुनी संरचना, लगानी पहुँच, व्यावसायिक सञ्जाल, तालिम प्रणाली, प्रविधिमा पहुँच, मेन्टरिङ, कोचिङ र बजार विस्तारजस्ता तŒवहरू अझै अपर्याप्त छन् । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नीति कार्यान्वयनमार्फत स्टार्टअप उद्यमअनुकूल वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ जारी गरिएको छ । यस नीतिले स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुने उद्यमीलाई व्यवसाय सुरुवात गर्न आवश्यक प्रविधि, ज्ञान एवं सिप उपलब्ध गराउनुका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम नीतिका चार उद्देश्य
मुख्यत: राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ ले चारवटा उद्देश्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा स्टार्टअप पर्यावरणको निर्माण गरी रोजगारी सिर्जनामार्फत उत्पादन वृद्धि गर्नु, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा स्टार्टअप उद्यमको स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्नु, नवप्रवर्तनमार्फत उद्यमशीलताको विकास गर्न साझेदारी प्रवद्र्धन गर्नु र स्टार्टअप उद्यमलाई बढावा दिन वित्तीय प्रोत्साहन तथा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु रहेका छन् ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि आर्थिक समृद्धिको मार्ग खोज्दा दुई महŒवपूर्ण अवधारणा अत्यावश्यक रूपमा जोडिन्छन्– स्टार्टअप र स्वरोजगार । यी दुवैले युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने मात्र होइन, देशकै आर्थिक ढाँचामा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छन् । गाउँदेखि सहरसम्म अवसर सिर्जना गर्दै उत्पादनमा वृद्धि ल्याई आयआर्जनको स्रोत विस्तार गर्ने रणनीति हो । नेपालमा स्टार्टअप उद्यमहरूको विकास एक नयाँ आशाको किरण बनेको छ । नवप्रवर्तन युग विश्वका धेरै देशहरूले स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेर नीतिगत प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल पनि क्रमश: यस्ता प्रयासतर्फ अग्रसर हुँदै छ । युवाशक्ति बचाउने, उत्पादनशीलता बढाउने, दिगो समृद्धिको आधार बनाउने, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, नवीन सोचलाई व्यावसायिक ढाँचामा ढाल्ने र आयआर्जनको नयाँ स्रोत खोज्ने क्षमता स्टार्टअपमा छ । ग्रामीण तथा पछाडि परेका क्षेत्रहरू, जहाँ परम्परागत पेसा, कृषिमा आधारित उत्पादन र सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा नेपाल अझै प्रारम्भिक अवस्थामा संघर्ष गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालका लागि स्टार्टअप केवल व्यापारिक पहल नभई रोजगारीको उत्प्रेरक, आयात प्रतिस्थापनको साधन, उत्पादनमा वृद्धि र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फको बाटो हो ।
देशमा उद्यमशीलता विकासका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ द्वारा २०५३ कात्तिक १९ गते स्थापना भएको प्रतिष्ठानले ३० वर्षदेखि मुलुकमा उद्यम विकासका लागि काम गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानले नवप्रवर्तनशील उद्यमशीलता, गुणस्तरयुक्त व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान तथा दिगो औद्योगिक विकासको माध्यमबाट सकारात्मक भूमिका खेलेको छ र देशमा उद्योग व्यवसायको विकाससँगै देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिइरहेको छ । उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षकका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण उद्यमशीलता तालिम, परामर्श सेवाहरू दिँदै आएको यस संस्थाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि स्टार्टअपहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । उद्यमशीलताको विकासले देशबाट कामको खोजीमा अत्यधिक मात्रामा बिदेसिरहेका नेपाली जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा नयाँ सोचका साथ स–साना उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बन्न र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले दश वर्षदेखि युवाहरूलाई स्वरोजगारमा प्रोत्साहित गर्दै स्टार्टअप संस्कृतिको विकासमा निरन्तर प्रयास गरिँदै आए पनि विभिन्न कारणले प्रारम्भिक चरणमा उल्लेखनीय प्रतिफल देखिन सकेको थिएन । पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै नवप्रवर्तनशील सोच भएका उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण विनाधितो कर्जाका साथै मेन्टरिङ, कोचिङ र व्यवसाय संवद्र्धन सेवा प्रदान गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै उल्लेखनीय सहयोग गरेको छ । पछिल्लो समय विदेशमा दु:ख गरेर फर्केका व्यक्तिहरू नेपालमा आएर सानो व्यवसाय गरेर सफल भएका छन् । यस्तै, कुनै देश नगएर नेपालमा पुस्तौँदेखि पारिवारिक व्यवसाय गर्नेबाट समेत प्रेरणा मात्र दिने हो भने नेपालमा काम गर्नेको समेत व्यक्तिगतदेखि देशको समृद्धि हुन समय लाग्दैन ।
नेपालमा उद्यमशीलता तालिम र सिप सिक्ने हो भने रोजगारीका लागि कतै भौँतारिनुपर्दैन भन्ने आशा देखिएको छ । प्रतिष्ठानले लगभग १५ हजारजनालाई उद्यमशीलतासम्बन्धी विभिन्न विषयगतका तालिम दिइसकेको छ । तालिमप्राप्त व्यक्ति अधिकांश स्वरोजगार बन्न सफल भएका छन् । उद्यमशीलता विकास तालिम लिएर व्यवसाय नै सुरु गर्ने तथा विस्तार गर्नेको संख्या औसत ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तालिम लिएर व्यवसाय गरेका व्यक्तिले तथा स्टार्टअप कर्जा पाएकाहरूले आफूसहित औसतमा पाँचजनाले रोजगारी सिर्जना गरेको देखिन्छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा विनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप उद्यम गर्न कर्जा दिने सरकारको नीतिले समेत आकर्षण बढेको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम तथ्यांकसहित
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सञ्चालित कार्यक्रमको परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा कुल एक हजार ६५८ प्रस्ताव प्राप्त भएको र मूल्यांकन समितिले उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी योग्य सूचीमा ३९४ परियोजना प्रस्ताव छनोट गरेकोमा परियोजना प्रस्तुतीकरणका लागि सूचना आह्वान भएपश्चात् तोकिएको समयभित्र ३३५ परियोजनाका प्रस्तावकले प्रस्तुतीकरण गरेको र मूल्यांकन समितिले प्रदान गरेको औसत अंक र बैंकको क्रेडिट अप्राइजलसमेत जोडी ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंकभार प्राप्त गर्ने १८३ परियोजनालाई स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सिफारिस गरिएकोमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्त्यसम्म १६५ परियोजनाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कुल पाँच हजार १५८ प्रस्ताव प्राप्त भएको र मूल्यांकन समितिले उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी योग्य सूचीमा एक हजार ३१४ परियोजना प्रस्ताव छनोट गरेकामा परियोजना प्रस्तुतीकरणका लागि सूचना आह्वान भएपश्चात् तोकिएको समयभित्र एक हजार ७३ परियोजनाका प्रस्तावकले प्रस्तुतीकरण गरेको र मूल्यांकन समितिले प्रदान गरेको औसत अंक र बैंकको क्रेडिट अप्राइजलसमेत जोडी ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंकभार प्राप्त गर्ने ६६१ परियोजनालाई कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सिफारिस गरेकोमा २०८२ असार मसान्तसम्म ६ सय प्रस्तावकले कर्जा प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा १० हजार २४४ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् र प्रारम्भिक मूल्यांकनको काम मूल्यांकन समितिद्वारा भइरहेको छ ।
यसरी स्टार्टअप उद्यमीले लिएको स्टार्टअप कर्जाको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । २०८२ पुस मसान्तसम्ममा नौ करोड ३९ लाख ६० हजार रुपैयाँ सावाँ र ब्याजका रूपमा फिर्ता (रिपेमेन्ट) भइसकेको छ । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने स्टार्टअप व्यवसायमा आकर्षण बढिरहेको छ । स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेको संख्यासमेत बढेको छ । जसरी अहिले निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार भएको छ, पछिल्लो एक दशकमा उल्लेखीय वृद्धि नै मान्नुपर्छ । अहिले स्टार्टअपमा काम गरेर विदेश निर्यात गर्नेको संख्या बढेको छ । विज्ञान प्रविधि, सञ्चार, गार्मेन्ट, ह्यान्डिक्राफ्ट, छुर्पी, अचार, रैथाने खानेकुराको निर्यातले नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायको अपार सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ । अब हामीले तत्काल प्रतिफल लिन सक्ने व्यवसाय, आइटी, प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिलाई प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठान राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सन् २०३० सम्म नेपाललाई स्टार्टअप लगानीमैत्री राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित सन् २०२२ देखि स्टार्टअप नेसन, २०३० सम्मेलन आयोजना हुँदै आएका छन् । स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा लामो समयदेखि संलग्न सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था तथा निजी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको कन्सोर्टियम बनाई नेपालभित्रका सम्भावना पहिचान गर्दै तिनलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको छ । स्टार्टअप नेसन, २०३० सम्मेलनले सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्ने र त्यसबाट एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
यसैगरी, स्टार्टअप संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउन नीति, लगानी र प्रवद्र्धनका माध्यमबाट उद्यम, उद्यमशीलता र औद्योगिकीकरणलाई मुख्य आर्थिक एजेन्डाका रूपमा अघि सार्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले नेपालमा भएका विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर (त्रिपल हेलिक्स मोडल)मा काम गर्दै छ । प्रतिष्ठान परिसर, त्रिपुरेश्वरमा व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापना भई मेन्टरिङ, कोचिङका साथै आवश्यकतामा आधारित वित्तीय साक्षरतालगायत कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ । सातै प्रदेशमा सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्था मिलेर व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा छन् । आगामी दिनमा देशभरि नै संरचना र सम्भावना भएका ठाउँहरूमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवसाय संवद्र्धन सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।
ई. उमेशकुमार गुप्ता, कार्यकारी निर्देशक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
