नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। एकातिर आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, निजी क्षेत्र दबाबमा छ, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, उपभोग घट्दो छ र लगानीको वातावरण अझै पूर्ण रूपमा विश्वासिलो बन्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ, नयाँ सरकारप्रति जनताको अपेक्षा ठूलो छ। यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट केवल आय-व्ययको दस्तावेज मात्र नभई मुलुकको आर्थिक पुनर्जागरणको मार्गचित्र बन्नुपर्छ।
अब करको दर बढाउने होइन, करको दायरा विस्तार गर्ने समय आएको छ। नेपालमा अझै ठूलो जनसंख्या औपचारिक कर प्रणालीभन्दा बाहिर छ। करको बोझ सीमित समूहमा मात्र केन्द्रित हुँदा करदाता निरुत्साहित हुने अवस्था बनिरहेको छ। त्यसैले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लाई अनिवार्य बनाउँदै आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ। यसले करको आधार फराकिलो बनाउँछ, राजस्व संकलन बढाउँछ र कर प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउँछ।
त्यसैगरी, धेरै व्यवसायी र नागरिकहरू विगतमा भएका करसम्बन्धी त्रुटि वा सम्पत्ति विवरणका असमानताका कारण कानुनी जटिलतामा फस्ने गरेका छन्। त्यसैले सरकारले स्वेच्छिक सम्पत्ति घोषणा कार्यक्रम ल्याएर कर प्रणालीलाई सुधारमुखी बनाउनुपर्छ। जसले स्वेच्छाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्छ, उसलाई अवसर दिनुपर्छ। सामान्य त्रुटिमा जरिवाना र सच्याउने अवसर, तर गम्भीर कर छलिमा कडा कानुनी कारबाही-यही सन्तुलित नीति प्रभावकारी हुन्छ।
आज निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भनेको कर प्रशासन, अनुसन्धान निकाय र अनुगमन संयन्त्रको असहज व्यवहार हो। व्यवसाय गर्ने वातावरणमै त्रास पैदा हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। करदाता अपराधी होइनन्, अर्थतन्त्रका साझेदार हुन्। त्यसैले करदाता मैत्री प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। अनावश्यक धरपकड, पहिला समात्ने अनि पछि अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंका गर्ने होइन, सहकार्य गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँग सहकार्य गरेर नीति बनाइयो भने त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार भनेको एकद्वार अनुगमन प्रणाली हो। अहिले एउटै व्यवसायलाई अनेक निकायले फरक-फरक रूपमा अनुगमन गर्ने, फरक नियम लगाउने र अन्योल सिर्जना गर्ने समस्या छ। यसलाई अन्त्य गर्दै स्पष्ट कानुनी ढाँचा र एकीकृत अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ। नेपाल विश्वकै अनुपम प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक गन्तव्य हो। तर हाम्रो प्रचारप्रसार, पूर्वाधार र डिजिटल उपस्थिति कमजोर छ। सरकारले उच्चस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय पर्यटनमा ध्यान दिनुपर्छ-संख्या होइन, प्रति पर्यटक खर्च बढाउने नीति आवश्यक छ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधि आगामी दशकको सबैभन्दा ठूलो अवसर हो। विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। नेपालका युवामा क्षमता छ, तर अवसरको अभाव छ। सरकारले IT पार्क, स्टार्टअप कोष, डिजिटल निर्यात नीति, डेटा सेन्टर प्रवर्द्धन, AI र सफ्टवेयर उद्योगलाई विशेष कर छुट तथा सहुलियत दिनुपर्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रले कम लगानीमा उच्च प्रतिफल र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल सेवामा नेपालले ठूलो सम्भावना बोकेको छ।
रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, तर त्यसको अधिकांश हिस्सा उपभोगमै खर्च हुन्छ। सरकारले नीति बनाएर कम्तीमा १० प्रतिशत रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने संरचना बनाउनुपर्छ। विशेषगरी जलस्रोत, पूर्वाधार, कृषि प्रशोधन र साना उद्योगमा रेमिट्यान्स लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग अपार सम्भावना छ। जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा दुवैमा लगानी विस्तार गरेर ऊर्जा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। सरकारले परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न बाझो जमिन उपयोग नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। खाली जमिन उत्पादनमा ल्याउने, कृषि क्लस्टर बनाउने, युवालाई कृषि स्टार्टअपमा आकर्षित गर्ने, प्रांगारिक उत्पादनलाई निर्यातसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ।
नेपालमा जडीबुटीको ठूलो सम्भावना छ। तर अझै कच्चा रूपमा निर्यात भइरहेको अवस्था छ। जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, मूल्य अभिवृद्धि र ब्रान्डिङमा सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ। त्यसैगरी, गैर–नार्कोटिक औद्योगिक गाँजाको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनाएर ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। विश्व बजारमा यसको माग बढिरहेको छ, नेपालले अवसर गुमाउनु हुँदैन।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा-बजेट कार्यान्वयन हो। नेपालमा बजेट राम्रो आउँछ, तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। परियोजना ढिलो हुन्छन्, लागत बढ्छ, परिणाम कमजोर आउँछ। त्यसैले समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने कडा अनुगमन प्रणाली र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अबको बजेट परम्परागत शैलीको हुनु हुँदैन। यो उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र आत्मनिर्भरता केन्द्रित हुनुपर्छ। कर प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, कृषि र उद्योगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके नेपालले आर्थिक पुनर्जागरणको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ।
( मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निबर्तमान अध्यक्ष एबम नेपाल निर्जिबन बिमा ब्यबसायी संघका अध्यक्ष हुन् )
