नेपालको भौगोलिक बनावट र जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई नियाल्दा कृषि क्षेत्र यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र होइन, करोडौँ नेपालीको जीवनशैली र पहिचान पनि हो। तर, विडम्बना! मेरुदण्ड मानिने यही क्षेत्र आज उपेक्षित र थकित अवस्थामा छ। बढ्दो आयात निर्भरता, उत्पादन लागतको चर्को मार, बजारको अनिश्चितता र पूर्वाधारको अभावले गर्दा कृषकहरू आफ्नै खेतबारीमा निराश हुनुपर्ने स्थिति छ। यदि हामीले समयमै स्पष्ट नीति र ठोस कार्यान्वयनको बाटो रोजेनौँ भने कृषि केवल ‘बाध्यताको पेशा’ मा सीमित हुनेछ। यसलाई दिगो र सम्मानजनक बनाउन अब यथार्थपरक दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
कुनै पनि नीतिको सफलता त्यसको जग अर्थात् तथ्याङ्कमा भर पर्छ। हालसम्म हामीसँग रहेको कृषिको तथ्याङ्क अपूर्ण र धेरै पुरानो छ। अब ७५३ स्थानीय तह र ६७४३ वडा कार्यालयहरूलाई परिचालन गरी घर–घरबाट वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरिनुपर्छ। कुन माटोमा के फल्छ, कति उत्पादन हुन्छ र बजारको माग के छ भन्ने चित्र वडास्तरबाटै प्रस्ट भयो भने मात्र कृषि योजनाहरू हावामा महल बनाए जस्तो नभई जमिनमा नतिजा दिने खालका हुनेछन्।
कृषकलाई खेतमा पसिना बगाउन प्रेरित गर्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति ‘निश्चिन्तता’ हो। “मैले उब्जाएको बालीले उचित मूल्य पाउँछ र बजारमा बिक्छ” भन्ने विश्वास राज्यले दिलाउनुपर्छ। यसका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र सरकारले नै खरिद गर्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ। साथै, बीउ, मल, सिँचाइ र बिजुलीमा सहुलियत मात्र होइन, सम्भव भएसम्म निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ। बाली र पशुपालनमा हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी बीमा प्रणालीलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ, जसले रोगव्याधि वा प्राकृतिक प्रकोपका बेला कृषकलाई सडकमा पुग्नबाट जोगाओस्।
कृषि र उद्योग एकअर्काका पूरक हुन्। जबसम्म कृषि उपजलाई प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गरिँदैन, तबसम्म कृषकको आम्दानी बढ्न सक्दैन। कृषिमा आधारित उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी र बिजुलीमा विशेष छुट दिनुपर्छ। अर्कोतर्फ, जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारी वा निजी कुनै पनि कृषियोग्य जमिन खाली राख्न नपाउने कडा नीति लागू गरिनुपर्छ। यसले एकातिर उत्पादन बढाउँछ भने अर्कोतिर ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ।
उत्पादन लागत बढ्दा स्वदेशी उत्पादन महँगो भई आयातित सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रक्रियामुखी अनुदानभन्दा पनि उत्पादनमा आधारित प्रत्यक्ष अनुदान प्रभावकारी हुन्छ। जस्तै: प्रति केजी अन्न वा प्रति लिटर दूधका आधारमा कृषकको बैंक खातामा सिधै रकम जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका साथै, आधुनिक मेसिन र प्रविधिको प्रयोगलाई कृषकको क्षमता अनुसार चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ।
आयातित वस्तु सस्तो र स्वदेशी महँगो हुनु हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो। स्वदेशी उत्पादनलाई बजारमा टिकाउन कृषि उपजमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनु पर्छ र बाह्य आयातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। उद्योग स्थापनाका लागि जमिनको सरल उपलब्धता र दीर्घकालीन योजनाले मात्र कृषक र उद्यमीलाई हौसला प्रदान गर्दछ।
विदेशको हण्डर खाएर सीप र अनुभव लिएर फर्किएका यवाहरूलाई कृषिमा जोड्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। उनीहरूको ज्ञानलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक कृषि प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। साथै, हावापानी र भूगोलको आधारमा कुन क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने भन्ने ‘वैज्ञानिक क्षेत्र निर्धारण’ गरी उत्पादनलाई विशिष्टीकरण गरिनुपर्छ
स्थानीय सरकार कृषकको सबैभन्दा नजिकको साथी हुनुपर्छ। सहुलियत कर्जा, कोल्ड स्टोरेज र ढुवानीका लागि आपूर्ति शृङ्खला को विकासमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुन्छ। विशेषगरी दूध, फलफूल र तरकारी जस्ता नाशवान वस्तुहरू समयमै बजार पुर्याउन ‘कोल्ड चेन’ प्रणालीमा लगानी बढाउन ढिला भइसकेको छ।
हाम्रो आफ्नै माटोमा हुर्केका रैथाने बीउबिजनहरू लोप हुँदै जाँदा हामी आयातित बीउमा निर्भर हुनुपरेको छ। यो दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सुरक्षाका लागि जोखिमपूर्ण छ। त्यसैले, स्वदेशी बीउको संरक्षण र सुधार गर्दै उन्नत प्रविधिको प्रयोगमार्फत बीउमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा लाग्नुपर्छ।
जब कृषकले समाजमा सम्मान पाउँछन्, जब उनको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन्छ र जब उसले आफ्नो पेशामा सुरक्षा देख्छ, तब मात्र देश साँच्चै आत्मनिर्भर बन्नेछ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको तहमा पारदर्शिता र इमानदार प्रतिबद्धता देखाउन सके कृषि क्षेत्रले नै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा एक सबल र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा उभ्याउनेछ।
-प्रल्हाद दाहाल नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्
