नेपाल सरकारको राजस्वमा ठूलो योगदान गर्ने कम्पनीहरूमा दूरसञ्चार, उत्पादन, पेय पदार्थ, सिमेन्ट, ऊर्जा, हवाई सेवा तथा उपभोग्य वस्तु उद्योगका कम्पनीहरू अगाडि देखिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारलाई धेरै कर बुझाउने ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा एनसेल, सूर्य नेपाल, आरती स्ट्रिप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्शी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना, गोर्खा लाहारी, ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी, न्यू होप एग्रो बिजनेस नेपाल, नेपाल वेलहोप एग्रिटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्ट्स रहेका छन्।
करको आकारमा दूरसञ्चारदेखि सिमेन्टसम्म
ठूला करदाता कम्पनीको सूची हेर्दा नेपालको राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र निकै विविध रहेको देखिन्छ। दूरसञ्चारमा एनसेल, उत्पादन तथा उपभोग्य वस्तुमा सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पेय पदार्थमा गोर्खा ब्रुअरी, बोटलर्स नेपाल र वरुण बेभरेज, सिमेन्टमा होङ्शी शिवम् र ह्वासिन सिमेन्ट तथा ऊर्जा क्षेत्रमा भोटेकोशी पावर जस्ता कम्पनी छन्।
यी कम्पनीहरूले आयकर मात्रै होइन, आफ्नो व्यवसायअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, रोयल्टी, दूरसञ्चार शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई रकम बुझाउँदै आएका छन्।
एनसेलको १४ अर्ब ५९ करोड
पछिल्लो उपलब्ध विवरणले ठूला करदाताको योगदानको आकार पनि देखाउँछ। एनसेलले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को पहिलो नौ महिनामा विभिन्न ११ शीर्षकमा १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर तथा शुल्क सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सम्म एनसेलले राज्यलाई ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तथा शुल्क बुझाइसकेको छ।
नेपाल टेलिकम पनि ठूलो करदाता
सरकारको राजस्वमा ठूलो योगदान गर्ने अर्को प्रमुख कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अर्थात् नेपाल टेलिकम हो। आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ देखि २०८२ असारसम्म नियमित रूपमा सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने कम्पनीका रूपमा नेपाल टेलिकमलाई सम्मान गरेको थियो।
यसअघि सार्वजनिक भएको करदाताको तथ्यांकमा पनि सूर्य नेपाल, नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता कम्पनी लगातार अग्रस्थानमा देखिँदै आएका छन्। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा सूर्य नेपालले १० अर्ब ७२ करोड, नेपाल टेलिकमले ९ अर्ब ७२ करोड र एनसेलले ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
कर तिर्ने कम्पनी बढ्नुको अर्थ के ?
ठूला कम्पनीले तिर्ने करले सरकारको राजस्व मात्र बढाउँदैन, यसले रोजगारी, उत्पादन, लगानी र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी यी ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा थप २०० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका थिए। सरकारले पनि ठूला करदाता कम्पनीलाई लगानी विस्तार, नयाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन आग्रह गरेको छ।
यसरी हेर्दा नेपालमा धेरै कर तिर्ने कम्पनीको सूची केवल राजस्वको सूची मात्र होइन, देशको उद्योग, व्यापार, रोजगारी र लगानीको ठूलो हिस्सा बोकेका कम्पनीहरूको सूचीसमेत हो।
गत साउन २५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ललेको सचिवालयले ठूला कर तिर्ने २० कम्पनीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । हाल बाढिका कारण आर्थिक एजेन्डा सरकारलाई सहयोग गर्नेमै केन्द्रित रहेकाले आगामी केहि दिनमा आर्थिक एजेन्डामा अघि बढ्न सकिने नीजि कम्पनीहरुले बताएका छन् ।
