भोटेकोसी बाढीबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय समितिले बैंक खातामार्फत पीडितलाई सहयोग रकम प्रदान गर्न सिफारिश गरेको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी(त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकले पीडितलाई उपलब्ध गराउने सहयोग पारदर्शी बनाउन भनेको हो।
भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् प्रभावित क्षेत्रमा गरिएको स्थलगत अनुगमन र तत्काल गर्नुपर्ने कामकारबाही र विविध कार्यसूचीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकको पारदर्शिता र प्रत्यक्ष बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गर्न भनेको छ।
‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय स्तरमै द्रुत गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘राज्य कोष, दातृ निकाय तथा सहयोगी मनहरूबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण आर्थिक सहायतालाई पूर्ण पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने एवं अनिवार्य रूपमा पीडितको बैंक खातामार्फत नै प्रत्यक्ष भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने।’
यस्तै, एकीकृत विवरण र सन्तुलित वितरणमा जोड दिएको छ। राहत विरतणलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय डेटाबेस बनाउन भनिएको छ।
‘विपद् प्रभावित र पीडित परिवारहरूको वास्तविक विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गरी एकीकृत राष्ट्रिय डेटाबेस तयार गर्ने, समान मापदण्डका आधारमा मात्र राहत वितरण हुने सुनिश्चितता गर्दै, राहत र सहायता दोहोरिने वा वास्तविक पीडित छुट्ने अवस्थालाई पूर्ण रूपमा रोक्न वैज्ञानिक र पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ।
