प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह-बालेनको सचिवालयमा सूचना प्रविधि विज्ञ रहेका माधव खनाललाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको पुष्टि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज १६ गते सार्वजनिक गरेको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारीको आधिकारिक सूचीमा खनालको नाम समावेश छैन ।
यससँगै खनाललाई साउन १० गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हटाइएको भन्ने त्यसबेलाको समाचारलाई प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनले खण्डन गरेको घटना पनि पुनः चर्चामा आएको छ ।
साउन ६ गते जनआस्था साप्ताहिकले खनालमाथि पारिवारिक हिंसासहित विभिन्न गम्भीर आरोप लगाउँदै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचारमा खनालले पत्नी, एक वर्षीया छोरी र विधवा भाउजूलाई घरबाट निकालेको दावी गरिएको थियो । त्यसपछि साउन १० गते खनाललाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हटाइएको समाचार सार्वजनिक भयो ।
तर त्यही दिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट खनाललाई हटाउनेबारे कुनै औपचारिक निर्णय नभएको दावी सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनले जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय नभएको जानकारी दिएपछि केही सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित समाचारसमेत हटाएका थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्धित एक स्रोतले खनालको राजीनामाबारे हल्ला मात्र चलेको र कुनै निर्णय नभएको बताएको थियो ।
केही सञ्चारमाध्यमले खनाललाई प्रधानमन्त्री आफैंले राजीनामा गर्न लगाएको भन्ने सूचना यसअघि सचिवालय स्रोतबाट आएको उल्लेख गरेका थिए ।
तर अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक सूचीले खनाल प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नरहेको देखाएको छ । यसले साउनमा उनको जिम्मेवारीबारे चलेको विवादको अन्तिम अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ ।
किन हटाइए खनाल?
खनाललाई हटाउनुको औपचारिक कारण भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन । तर त्यसबेला सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार खनालमाथि राहदानी विभागमा भएको एक घटनामा उनको व्यवहार र भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो ।
गत असार १ गते भएको उक्त घटनामा राहदानी विभागका अधिकारी तथा अख्तियारका पदाधिकारीसँग उनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले उनको आचरणबारे प्रश्न उठेको जनाएको थियो ।
सोही स्रोतले खनालका सम्बन्धमा त्यस घटनाअघि र त्यसपछि समेत विभिन्न उजुरी तथा गुनासो आएको दावी गरेको थियो । उनको व्यवहारका कारण प्रधानमन्त्रीको समग्र सचिवालयको छविमा असर पर्न सक्ने निष्कर्षपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ थियो ।
‘उहाँलाई टिममा राख्दा समस्या हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको समग्र टिमको छविमा नै असर पर्छ भन्ने सामूहिक निष्कर्ष थियो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले त्यसबेला भनेको थियो । यद्यपि, खनाललाई हटाउने निर्णयको औपचारिक कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
समाचारपछि थप विवाद
खनालको पारिवारिक जीवनबारे सञ्चार माध्यमले साउन ६ गते प्रकाशित गरेको समाचारले उनको विवादलाई थप सतहमा ल्यायो ।
उक्त समाचारमा उनकी पत्नी बबिताले खनाल र उनको परिवारबाट आफूले मानसिक तथा शारीरिक यातना भोगेको र घरबाट निकालिएको दावी गरेकी थिइन् । विवाहपछि आफूलाई कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइएको तथा छोरी जन्मिएपछि पनि व्यवहारमा सुधार नआएको उनको दावी थियो ।
त्यस्तै, खनालका दाजुको मृत्युपछि विधवा भाउजू बिना न्यौपानेसँग पनि पारिवारिक सम्पत्ति तथा बीमाबाट प्राप्त हुने रकमलाई लिएर विवाद भएको र त्यसपछि उनलाई पनि घरबाट निकालिएको समाचारमा उल्लेख थियो ।
बबिता र बिना दुवै अहिले माइतीमा बसिरहेको जनआस्थाको समाचारमा उल्लेख छ । दुवैले खनालविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएका थिए । यसै विषयमा जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले साउन १० गते सामाजिक सञ्जालमार्फत खनाललाई प्रधानमन्त्रीले सचिवालयबाट हटाएको दावी गरेका थिए ।
श्रेष्ठले जनआस्थामा समाचार प्रकाशित भएको चार दिनपछि प्रधानमन्त्रीले खनाललाई सचिवालयबाट हटाएको दावी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले आज उहाँलाई सचिवालयबाट हटाउनुभयो ।’ तर त्यसबेला प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट औपचारिक निर्णय नभएको भन्दै उक्त दावीलाई खण्डन गरिएको थियो ।
सूचीले के देखायो ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज १६ गते आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा ‘सम्माननीय प्रमज्यूको सल्लाहकार तथा अन्य पदमा नियुक्त पदाधिकारीहरू’ शीर्षकमा प्रधानमन्त्री साहका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त सूचीमा मुख्य सल्लाहकारका रूपमा कुमार बेञ्जनकार र राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा असिम साहसहित २७ जनाको नाम छ । तर खनालको नाम छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि प्रतिनिधिसभामा दिएको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ४८ जनाको दरबन्दी रहेकामा २७ जना नियुक्त थिए ।
उनीहरूको नाम सार्वजनिक नगरिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि अहिले कार्यालयले नामसहितको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
हाल सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा ऊर्जा सल्लाहकार विवेकराज कँडेल, नीति सल्लाहकार रमेश पौड्याल, निजी क्षेत्र सल्लाहकार गणेश कार्की, योजना तथा लगानी सल्लाहकार आशुतोष तिवारी र प्रशासनिक सल्लाहकार अनिल अधिकारीलगायत छन् ।
स्वकीय सचिवालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा सुवास शर्मा तथा स्वकीय सचिवमा नविन भण्डारी रहेका छन् ।
सचिवालयमा विभिन्न तहका विकास परियोजना, प्रेस तथा अनुसन्धान, कार्यक्रम तथा भ्रमण, सामाजिक विकास, नागरिक उड्डयन, भाषा तथा मस्यौदा, सञ्चार तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीसमेत रहेका छन् ।
यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयकै आधिकारिक सूचीमा खनालको नाम नपरेपछि उनी अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नरहेको स्वतः पुष्टि भएको छ । खनालमाथिका आरोपमा भने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले खनाललाई हटाउनुको औपचारिक कारणसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । तर घटनाक्रम हेर्दा साउन ६ गते खनालमाथि गम्भीर आरोपसहित समाचार प्रकाशित हुनु, त्यसको चार दिनपछि उनलाई सचिवालयबाट हटाइएको दावी सार्वजनिक हुनु, सोही दिन सचिवालयबाट औपचारिक निर्णय नभएको भन्दै खण्डन आउनु र अन्ततः असोज १६ गते सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक सचिवालय सूचीमा उनको नाम नहुनुले खनाल प्रधानमन्त्री साहको टोलीबाट अलग भइसकेको स्पष्ट भएको छ ।
यससँगै ‘खनाललाई बालेनले हटाएका हुन् कि होइनन्’ भन्ने साउनदेखिको विवादको एउटा महत्वपूर्ण पाटो प्रधानमन्त्री कार्यालयकै आधिकारिक विवरणबाट टुंगिएको छ ।
जनआस्थाबाट साभार
