नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आफ्नो ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रमका सम्बन्धमा आज बुधबार पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको छ।
छलफलमा महासंघका महानिर्देशक डा. गोपाल प्रसाद तिवारीले निजी क्षेत्रको विकास, लगानीमैत्री वातावरण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जनाका विषयसँगै बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट परेको आर्थिक क्षति र त्यसका कारण १ हजार २०० जनाले रोजगारी गुमाएको जानकारी दिए ।
उनले प्राकृतिक विपद्ले उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा पार्ने प्रभावबारे भएको बहसले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित राख्न नहुने आवश्यकता औँल्याएको उल्लेख गरे ।
बाढीबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउने, विस्थापित श्रमिकलाई रोजगारीमा फर्काउने र प्रभावित समुदायको आयआर्जन पुन:स्थापित गर्ने विषय आर्थिक पुनरुत्थानका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाई थियो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने रोजगारी गुमाउनु भनेको आम्दानीको स्रोत बन्द हुनु मात्र होइन, प्रभावित परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापनमा समेत दबाब बढ्नु हो।
विपद्का कारण उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन र सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर श्रमिक, आपूर्तिकर्ता, साना व्यवसायी र स्थानीय बजारसम्म पुग्नेमा दुइमत छैन ।
प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुन: सञ्चालन गर्नु र रोजगारीको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु राहत तथा पुन:स्थापनाको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।
छलफलमा अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालका लागि अघि सारेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रमलाई दोहोराउँदै निजी क्षेत्रको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार र व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।
अन्तत: ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’को सफलता कति कार्यक्रम घोषणा भए भन्ने आधारमा होइन, कति व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किए, कति रोजगारी जोगिए, कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भए र लगानीको वातावरणमा कति सुधार आयो भन्ने परिणामबाट मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रष्ट पारे ।
बुढीगण्डकीको बाढीबाट रोजगारी गुमाएका १ हजार २०० जनाको विषयले पनि आर्थिक विकासको केन्द्रमा रोजगारी र नागरिकको जीविकोपार्जनलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेको उनको भनाई थियो ।
उनले छलफलमा सेवा सुदृढीकरण तथा सञ्जाल विस्तार, आर्थिक सुधार तथा सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग तथा निजी क्षेत्रको विकास, श्रम–सीप–उत्पादकत्वमा सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाउँदै कार्यक्रम, समयसीमा, जिम्मेवारी र अपेक्षित उपलब्धिसहित अघि बढाउने लक्ष्य राखेको दाबी गरे ।
कार्यक्रमको प्रभावकारितामा व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याको समाधान, लगानीमा सुधार, उत्पादन वृद्धि र नयाँ रोजगारी सिर्जनामा देखिने परिणामबाट मापन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आर्थिक विज्ञले लगानीको लागि बजारमा रकम प्रशस्त भएकाले उद्योगी व्यवसायीले योजना सहित अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
