सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सवारीसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने तयारी थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। मागिएको विवरणमा सवारी सुविधा पाउने व्यक्तिको नाम, पद, दर्जा, सवारीसाधनको मोडल, कार्यालयमा प्रयोगमा रहेका सवारीसाधनको प्रकार तथा चालकको विवरण समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, विभिन्न तहका सरकारी निकायमा सवारीसाधनको मनपरी प्रयोग र निजी प्रयोजनमा दुरुपयोग बढ्दै गएको कारण यसलाई नियन्त्रण गर्न मापदण्ड आवश्यक देखिएको हो।
सरकारले नयाँ मापदण्डमार्फत सवारीसाधनको पारदर्शी प्रयोग सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
