सुशीला कार्की सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन तीन ठूला दलको साथ लिएर सभामुख देवराज घिमिरे सर्वोच्च जाने तयारीमा जुटेका छन्। विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छन्।
तर, माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन लिएर अदालत जान सके त्यसको बलियो प्रभाव पर्ने सभामुख घिमिरेको बुझाइ छ।
जेन–जी आन्दोलनको माग बमोजिम गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो।
चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएर प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले नियुक्त भएलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्।
त्यसप्रति चासो लिँदै सभामुख घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी सहितका दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र कानुन व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरेका थिए।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सभामुखज्यूले संवैधानिक पक्षबारे विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुभएको थियो,’, ‘विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनामा जानुपर्ने सुझाव आएको थियो।’ स्रोतले जानकारी दियो ।
तर, जेन–जीको पहिलो सर्त नै विघटन भएकोले वातावरण बनेपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने निचोडमा उनी पुगे।
नेपाल बार एसोसियसनले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नपर्ने पक्षमा खुलेर बोल्न थाले।
यही आधारमा सभामुख घिमिरे आन्तरिक छलफलमा लागे। आइतबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले संसद् पुनर्स्थापनाको लागि अदालत जाने निर्णय गर्यो।
कांग्रेसले पनि सरकारले चुनाव गराउने वातावरण नभएको निष्कर्ष निकालेपछि सभामुख घिमिरे अब माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेर कम्तीमा तीन दलबीच सहमति जुटाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रिट लिएर आफैँ अदालत जाने तयारीमा छन्।
‘सभामुख एउटा तटस्थ पद हो। आफैँ रिट निवेदन बोकेर नजाने कि भन्ने सुझाव पनि आएको छ। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभाको नेतृत्वकर्ता भएकोले सभामुख किन लुकेर बस्ने? किन अरुलाई पठाएर बस्ने भन्ने छ ।’
