काठमाडौं । विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय अब सर्वोच्च अदालतको छानबिनमा पुगेको छ । अदालतले सो निर्णयको कारण पेश गर्न भन्दै सरकारले लिखित स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारका नाममा ‘कारण देखाउ आदेश’ (show cause order) जारी गरेको हो । अदालतले सरकारलाई आगामी शुक्रबार, कात्तिक १४ गते कारणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । सोही दिन रिट निवेदन दायर गर्ने पक्षलाई पनि छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
अदालतले दुबै पक्षको तर्क सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेश (stay order) जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ती राजदूतहरूलाई २० कात्तिकसम्म नेपाल फर्कन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । उक्त निवेदनमा सरकारले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा राजनैतिक प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाएको आरोप लगाइएको छ ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू क्रमशः —
-
अमेरिका : लोकदर्शन रेग्मी
-
चीन : कृष्णप्रसाद ओली
-
बेलायत : चन्द्रकुमार घिमिरे
-
जर्मनी : शैल रूपाखेती
-
रुस : जङ्गबहादुर चौहान
-
इजरायल : धनप्रसाद पण्डित
-
मलेसिया : नेत्रप्रसाद तिमल्सिना
-
कतार : रमेशचन्द्र पौडेल
-
साउदी अरब : नरेशविक्रम ढकाल
-
स्पेन : सनिल नेपाल
-
जापान : दुर्गाबहादुर सुवेदी
यी राजदूतहरूलाई ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालमा नियुक्त गरेको थियो । नयाँ सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि यो प्रकरण कानुनी विवादमा पुगेको हो ।
