नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ले ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तिर्न नसकेका देशभरका २६ ठूला उद्योगको बिजुली काटेपछि औद्योगिक क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। यो कदमले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धमा समेत चिसोपन ल्याएको छ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई असोज १९ गतेसम्म रकम बुझाउने समय दिएको थियो। तर तोकिएको म्यादभित्र रकम नबुझाएपछि असोज २१ गतेदेखि बिजुली काट्न सुरु गरेको हो। असोज २३ सम्म आइपुग्दा जघदम्बा स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सलगायत २६ ठूला उद्योगको बिजुली आपूर्ति बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यी उद्योगहरूले दैनिक करिब २५० मेगावाट बिजुली उपभोग गर्दै करिब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व उत्पन्न गर्दै आएका थिए। अब बिजुली बन्द भएपछि प्राधिकरणले दैनिक ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ।
बक्यौता विवादको पृष्ठभूमि
यो विवाद सन् २०१६ जनवरीदेखि २०१८ अप्रिलसम्मको बीचमा उठेको हो। लोडसेडिङको समयमा यी उद्योगहरूले “डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन” मार्फत् अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति पाएको भन्दै प्राधिकरणले अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क तोकेको थियो।
तर उद्योगीहरूले यो बिललाई “अन्यायपूर्ण, बनावटी र भेदभावपूर्ण” भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार, तोकिएको सीमा भन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरिएको थिएन, त्यसैले यस्तो बिल कानूनी रूपमा अमान्य छ।
उद्योग क्षेत्रको प्रतिक्रिया
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI) ले प्राधिकरणको कदमलाई “दुर्भाग्यपूर्ण” बताउँदै आलोचना गरेको छ। महासङ्घका अनुसार, NEA ले आफ्नै समीक्षात्मक समिति गठन गरेर उद्योगहरूका अपिलमाथि सुनुवाइ अघि नै बिजुली काट्ने निर्णय गरेर प्रक्रियागत अन्याय गरेको हो।
FNCCI ले चेतावनी दिंदै भनेको छ, “यो निर्णयले ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी जोखिममा पारेको छ र सरकारकै राजस्वमा ठूलो घाटा निम्त्याउनेछ।”
लल आयोगको सिफारिस बेवास्ता
पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश गिरीशचन्द्र ललको नेतृत्वमा बनेको आयोगले बक्यौता रकम प्रमाणसहित पुनःसमीक्षा गर्न र उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीसहित अपिल गर्ने अनुमति दिन सिफारिस गरेको थियो। तर ऊर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङ—जो तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख हुँदा २२ अर्ब रुपैयाँको विवादित बिल जारी गरेका थिए—ले आयोगको सिफारिस बेवास्ता गरी उद्योगहरूलाई सम्पूर्ण रकम तुरुन्त बुझाउन निर्देशन दिएका थिए।
समयसीमा सकिँदा उद्योगहरूले भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले एक्कासी बिजुली काट्ने निर्णय गरेको हो।
संवादको माग
FNCCI ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गरी विवाद समाधानका लागि तुरुन्त वार्ता थाल्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घले चेतावनी दिएको छ, “यो विवाद चाँडो समाधान नगरे हालैको जेन जेड आन्दोलनले झैँ औद्योगिक क्षेत्र फेरि ठप्प हुन सक्छ।”
उद्योगीहरूका अनुसार, सरकारले कानूनी स्पष्टता बिना जबर्जस्ती बिल असुल्न खोज्नुले लगानी वातावरण थप बिगार्नेछ र मुलुकको औद्योगिक सुस्ती अझ गहिरो बन्ने खतरा बढेको छ।
