आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले ५ अर्ब रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब बजेट माग गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। आवश्यकता परे थप बजेट उपलब्ध गराउने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसपटक प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन हुने भएकाले अघिल्ला चुनावको तुलनामा यसपटक कम बजेट निकासा गरिएको बताइएको छ। अघिल्ला निर्वाचनमा भएको खर्चको विश्लेषणका आधारमा बजेट स्वीकृति दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आयोगसँगको छलफलमा मितव्ययीतामा जोड दिँदै आवश्यक खर्चमै prioritization गर्न अनुरोध गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र सञ्चालन, कर्मचारी परिचालन तथा आवश्यक सामग्री खरिदको अनुमानका आधारमा बजेट माग गरेको हो।
आयोगका अनुसार एक मतदान केन्द्रमा न्यूनतम १४ कर्मचारी आवश्यक पर्छ। त्यस्तै, एक हजार मतदाताको अनुपातमा एक मतदान केन्द्र व्यवस्था गरिँदै आएको छ। मतगणनाका लागि पनि आयोगले नै कर्मचारी परिचालन गर्नेछ।
हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन चुनौती हुने आयोगको आकलन छ। त्यस्ता स्थानमा मौसम खुलेका बेला कर्मचारी पठाउन हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
