प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका काम कर्तव्यमा अदालतले हस्तक्षप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएकी छन्।
अधिवक्ता विपिन ढकालले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको काम कर्तव्य निस्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै काम गर्न रोक लगाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।
जसको जवाफमा प्र्र्र्र्र्र्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै प्रकारका आयोग गठन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने वा आयोगका पदाधिकारी हटाउने, थपघट गर्ने वा विघटन गर्ने अधिकार नितान्त नेपाल सरकारमा निहित रहेको जवाफ दिएकी हुन्।
‘कार्यपालिकाको यस्तो नितान्त कार्यकारिणी अधिकार र नीतिगत विषयमा सम्मानित अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वा कुनै प्रकारको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने होइन’, प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफमा भनिएको छ, ‘विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ।’
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्य विज्ञानराज शर्माले जाँचबुझका विषयवस्तुबारे धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर पूर्वाग्रही देखिएको आरोप निवेदकले लगाएका छन्। उनीहरूबाट निस्पक्ष जाँचबुझ हुन नसक्ने भएकाले काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका हुन्।
कुनै पनि नागरिकले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोग गरी अभिव्यक्त विचारलाई अन्यथा लिन नहुने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जाँचवुझ गर्न आयोग गठन नहुँदैको अवस्थामा एक स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा व्यक्त गरेको विचारलाई आधार मानेर रिट दायर गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जवाफ दिएकी छन्।
‘जाँचवुझ आयोग गठन हुनुभन्दा अगाडि अभिव्यक्त भएको भनिएको त्यस्तो अप्रमाणित र अपुष्ट तथ्यको आधारमा काल्पनिक र भविष्यदर्शी माग दावी लिएर रिट दायर गर्न मिल्दैन’, जवाफमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भएपछि वा आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि आयोग विघटन हुने समेत व्यवस्था रहेकोले सोही संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका आधारमा नेपाल सरकारले मिति २०८२ सालको भाद्र २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा घटेका घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी जाँचबुझको काम कारबाही समेत भईरहेको छ।’
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षले आफू नियुक्त हुनु अगावै फेसबुकबाट अभिव्यक्त गरेको पूर्वधारणाले आयोगको काम कारबाही विश्वसनीय र निष्पक्ष हुन नसक्ने भनी गरिएको दाबी गलत र काल्पनिक भनिएको छ।
‘जाँचबुझ आयोग कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने निकाय होइन, यसले तोकिएको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनसम्म तयार गर्ने हो र यसको बाध्यकारी प्रभाव पनि हुँदैन। जाँचवुझ आयोगमा कठोर रुपमा न्यायिक निस्पक्षता लागू हुँदैन भने छानबिन समिति न्यायिक निकाय होइनन्, त्यसैले कडा प्राकृतिक न्यायका नियमहरु लागू हुँदैनन्’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ।
निवेदकले छानबिन रोक्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिने वदनियतले रिट दायर गरेको पनि जवाफमा उल्लेख छ।
