सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकताका लागि सरोकारवालाहरूबाट प्रशंसा पाएको छ।
यद्यपि, यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएका प्रमुख सिफारिसहरू भने अझै बजेटमा समेटिन सकेका छैनन्।
कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान फेडेरेसन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीबी अधिकारीले सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्व दिइएको बताउँदै यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, बजेटमा समेटिएका केही उल्लेखनीय बुँदाहरू यस प्रकार छन् :
*सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट र विदेशमा सेवा बेच्ने नेपालीहरूलाई ५ प्रतिशत मात्र अन्तिम कर।
* वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट।
*स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोबोटिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग।
* सरकारी कार्यालयमा नेपालमै बनेको सफ्टवेयर प्रयोग अनिवार्य।
* विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराउने नेपालीलाई स्वेट शेयरको व्यवस्था।
* स्टार्टअपका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, जसका लागि ७३ करोड विनियोजन।
* डिजिटल एकपटक मात्र भर्ने र नियो बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था।
* काठमाडौंमा आईटी पार्क निर्माण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा डाटा सेन्टर स्थापना।
अझै पनि सम्बोधन नभएका प्रमुख मागहरू
यद्यपि, क्यान फेडेरेसनका अनुसार धेरैजसो रणनीतिक र दीर्घकालीन सिफारिसहरू बजेटमा समावेश गरिएका छैनन्। जसमा निम्न बुँदाहरू उल्लेखनीय छन् :
* १५ वर्षसम्मको कर छुट सहित दीर्घकालीन कर प्रोत्साहन नीति।
*अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा कर छुट ।
* सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना।
*प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सजिलो बनाउने स्पष्ट नीति।
* १।५ अर्बको राष्ट्रिय नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान कोष स्थापना।
*सफ्टवेयर विकास र स्टार्टअपहरूका लागि सफ्ट लोन ।
* स्टार्टअप रिकभरी कोष स्थापना।
* आईटी स्टार्टअपहरूलाई बिना धितो कर्जा, विशेषतः महिला उद्यमीहरूका लागि।
* वेब, ब्लकचेन र फिनटेकका लागि नियामक स्यान्डबक्स को आवश्यकता।
*साइबर सुरक्षा जनशक्ति र संरचनामा १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन।
* डाटा स्थानीयकरण र सरकारी सफ्टवेयरका लागि एस्क्रो सम्झौता।
* शिक्षा क्षेत्रमा कोडिङ, एआई र डिजिटल सीपलाई अनिवार्य बनाउने।
* फ्रिलान्सर र डिजिटल नोमाड्सका लागि कानुनी र कर नीतिको स्पष्टता।
अधिकारी भन्नुहुन्छ “नेपालले यदि सन् २०३५ सम्ममा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र डिजिटल राष्ट्र बन्ने सपना साकार पार्न चाहन्छ भने, तत्काल प्रभावकारी नीति र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ।”
निष्कर्ष
सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय भए पनि दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यक्रम र नीतिहरू अझै निर्माणको चरणमा छन्।
क्यान फेडेरेसनले सरकारसँग सार्थक संवाद, स्थायी सुधार र कार्यान्वयनमैत्री नीतिको माग गरेको छ।
