सरकार र राष्ट्र बैंकले साना उद्यमी, महिला उद्यमी, कृषि र पशुपालन प्रवर्द्धनका लागि जारी गरेको सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जामा हाल घट्दो प्रवृत्ति देखिएको छ। २०७५ सालदेखि लागू गरिएको नीतिअनुसार कृषि, पशुपालन, साना व्यवसाय तथा प्राकृतिक विपद् प्रभावितको आवास निर्माणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको थियो।
तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार डेढ वर्षमा ऋणीको संख्या ३४ प्रतिशत र ऋण रकम ५१.४ प्रतिशत घटेको छ। २०८१ असार मसान्तमा १ लाख २० हजार २७४ ऋणी रहेकोमा मंसिर मसान्तमा यो संख्या ७९ हजार ५१० पुगेको छ। ऋण रकम करीब १ खर्ब २६ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँबाट घटेर ६१ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।
सबैभन्दा बढी प्रभाव महिला उद्यमशील कर्जा र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जामा परेको छ। भूकम्प प्रभावितको घर निर्माण कर्जा ९४ प्रतिशत, व्यावसायिक तालिम केन्द्रलाई दिने ऋण ८२ प्रतिशत, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई दिइने व्यवसाय कर्जा ७३ प्रतिशतले घटेको छ।
बैंकरहरूको बुझाइ अनुसार समष्टिगत अर्थतन्त्रको सुस्तता, ब्याज अनुदान रकम सरकारबाट समयमै नपुग्नु, सहुलियतपूर्ण ऋणको सीमित प्रयोग अवधि र प्रक्रियागत झन्झट जस्ता कारणले यस घटबढमा भूमिका खेलेको छ। साथै, साधारण कर्जाको ब्याजदर घटेपछि ऋणीहरूलाई प्रक्रिया अपनाउन आकर्षण कम भएको छ।
एनएमबी बैंकका सीईओ गोविन्द घिमिरेले भने, “हामी अझै सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन प्राथमिकता दिइरहेका छौँ, तर समग्र अर्थतन्त्रको सुस्तताले ऋणी र बैंक दुवैमा प्रभाव पारेको छ।”
बैंकरहरू भन्छन् कि ठूला व्यवसायहरूमा गति आएसँगै साना व्यवसाय पनि लयमा आउँछन्, तर हाल ठूला व्यवसायको भ्याल्यू चेनमा असमन्जस हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेका साना उद्यम प्रभावित भएका छन्।
