काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा क्रियाशील निर्माण व्यवसायीहरूको मानमर्दन हुने गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सोमबार महासंघ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बालेन्द्र शाह को सार्वजनिक अभिव्यक्ति सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको, निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत र उत्तेजक रहेको टिप्पणी गरे।
अध्यक्ष सिंहले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका तथा इन्जिनियर पृष्ठभूमिका नेताले निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनु अराजक शैली भएको बताए। उनले शाहलाई आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति अविलम्ब सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग नेपाल को समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
महासंघले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निर्माण उद्योगले मुलुकको आर्थिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन आग्रह गरेको छ। साथै, निर्वाचनपश्चात् गठन हुने संसद् र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा प्रस्ताव अघि सार्न माग गरिएको छ।
शाहले फागुन ६ गते धनगढीमा चुनावी भाषणका क्रममा दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि नबन्ने अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै निर्माण ढिलाइ रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिलाई महासंघले निर्माण व्यवसायीमाथि लक्षित अमर्यादित टिप्पणीको रूपमा लिएको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले दशकौं पुराना अव्यवहारिक ऐन–नियमका कारण पूर्वाधार क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको दाबी गरे। स्रोत सुनिश्चितता र पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै विदेशी कम्पनी संलग्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उदाहरण दिँदै उनले कानुनी जटिलता नै मुख्य बाधक रहेको बताए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी.) ले निर्माण उद्योगमा पर्ने नकारात्मक असरले निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, रोजगारी र राजश्व संकलनमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने चेतावनी दिए। महासचिव रोशन दाहालले तीव्र गतिमा पूर्वाधार विकासका लागि आधुनिक प्रविधिसँगै उद्योगमैत्री ऐन–कानुन आवश्यक रहेको बताए। प्रवक्ता तथा नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले कृषिपछि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिँदै २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको निर्माण उद्योगमा बारम्बार प्रहार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे।
महासंघले पूर्वाधार क्षेत्रलाई ‘संकटकाल’ घोषणा गरी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन माग गर्दै नौ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। जसमा विना अध्ययन आयोजना अघि नबढाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ का केही उपदफाबाट हुने कारबाही खारेज र ठेक्का फरफारक व्यवस्था, ठेक्का बढीघटी प्रथा अन्त्य, समयमै भुक्तानी, निर्माण उद्योग सम्बन्धी छाता ऐन निर्माण, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भूमिका, उपभोक्ता समितिको कामकारबाहीको स्पष्टता तथा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता विषय समेटिएका छन्।
महासंघले समग्र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत र व्यवस्थित विकासका लागि सबै सरोकारवालालाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ।
