काठमाडौँ । सरकारी सेवा प्रणालीलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकार ले घरमै सरकारी सेवा पुर्याउने नयाँ पहल अघि सारेको छ।
यस योजना अन्तर्गत राहदानी, नागरिकता प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका अत्यावश्यक सरकारी कागजातहरू नागरिकको घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले यो पहललाई प्रशासनिक प्रणालीमा ठूलो सुधारको रूपमा लिँदै सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। लामो समयदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता र बिचौलियामाथिको निर्भरता घटाउने यस योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार राहदानी सेवा, नागरिकता वितरण, लाइसेन्स कार्ड वितरण तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सेवाहरू डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रशोधन भएपछि सुरक्षित रूपमा घरमै पठाइनेछ।
यसका लागि विद्यमान हुलाक प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सरकारी कुरियर सेवामा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। उक्त प्रणालीले कागजातहरूको सुरक्षित ढुवानी, ट्र्याकिङ र समयमै वितरण सुनिश्चित गर्नेछ।
योजना अनुसार सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। प्रक्रिया पूरा भएपछि तोकिएको समयभित्र सेवा घरमै पुग्ने व्यवस्था हुनेछ।
यस प्रणालीले विभिन्न सरकारी निकायका डाटाहरूलाई एकीकृत गर्दै एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसले प्रक्रिया सरल बनाउने र दोहोरो झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहमा वडास्तरमै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार मानेर अन्य कागजातहरू जोड्ने र स्थान निर्भरता हटाउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
सरकारले बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्दै पारदर्शिता बढाउने र अनियमित शुल्क नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरेको छ। प्रत्येक प्रक्रियाको अवस्था अनलाइन प्रणालीमा देखिने भएकाले नागरिकले सजिलै सेवा ट्र्याक गर्न सक्नेछन्।
यस पहललाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायहरूमा आन्तरिक कार्यक्षमता सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण र प्रविधिमैत्री संरचना विकास गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यो योजना सफल भएमा नागरिकले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ र सरकारी सेवा प्राप्ति सहज तथा सम्मानजनक बन्नेछ।
