काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै निजी क्षेत्र, सहकारी तथा कम्पनीहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि समेट्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
आयोगको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने, साथै राज्यलाई हानि हुने वा अनुचित लाभका घटनामा कानुनी सुधार गर्ने उल्लेख छ। यसै अन्तर्गत निजी कम्पनी, सहकारी तथा संघ–संस्थामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
यस प्रस्तावपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने यसलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल ले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार कोभिड–१९ पछि नै निजी क्षेत्र कमजोर अवस्थामा रहेकाले यस्तो प्रस्तावले लगानीको वातावरण थप निराशाजनक बनाउनेछ।
अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रार जस्ता निकायहरू पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारलाई थप रूपमा समावेश गर्नु अनावश्यक हुने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार अख्तियारको भूमिका सार्वजनिक पदधारीहरूको अधिकार दुरुपयोग अनुसन्धानमा सीमित हुनुपर्छ।
उनले निजी क्षेत्र जोखिम बहन गर्ने स्वतन्त्र क्षेत्र भएकाले अनावश्यक नियन्त्रणले लगानी घट्ने र व्यवसाय बन्द हुने जोखिम बढ्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ का अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ ले पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषय अनुचित हुने बताएका छन्। उनका अनुसार यस विषयमा सरकारले गहिरो अध्ययन नगरी अघि बढेमा बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने र उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल घट्ने जोखिम रहन्छ।
श्रेष्ठले भन्सार प्रशासन सुधार, कर प्रणाली सहज बनाउने तथा भ्याट फाइलिङ र अडिट प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार यी क्षेत्रहरू सुधार नगरी थप निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्ता नीतिगत विषयमा सरकार, नियामक निकाय र व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समन्वयमार्फत मात्रै प्रभावकारी सुधार सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
