राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक मोडमा नेपालमा निजी क्षेत्रलाई संगठित, सक्षम र नीतिगत रूपमा प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस गरी त्यही आवश्यकता र दूरदृष्टिको परिणामस्वरूप नेपाल चेम्बर अफ कमर्स स्थापना भयो । प्रारम्भदेखि नै यस संस्थाले निजी क्षेत्रको आवाजलाई संगठित गर्दै सरकारसँग संवाद गर्ने, नीतिगत सुझाव दिने र आर्थिक विकासको मार्गचित्र निर्माणमा सहयात्री बन्ने काम गर्दै आएको छ । ७५ वर्षको यसको अविचल यात्रा केवल संस्थागत निरन्तरताको कथा मात्र होइन, नेपालको आर्थिक उतारचढाव, सम्भावना र चुनौतीहरूको जीवन्त दस्ताबेज पनि हो ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न मुलुक हो । करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको यस देशमा युवा जनशक्ति प्रशस्त छ, तर विडम्बना झन्डै एक करोड नेपाली विदेशमा छन् । हिमाल, पहाड र तराईको विविध भूगोल, प्रशस्त जलस्रोत, उर्वर जमिन, वनजंगल, जडीबुटी र खनिज सम्पदाले नेपाल धनी मुलुक हो । यति धेरै स्रोत हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र आज आयात र विप्रेषणमा निर्भर छ । यसले स्वाभाविक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– समस्या स्रोतको अभावमा होइन, सोच, नीति र कार्यान्वयनमा कहाँ चुकियो ?
२०४६ सालपछि लागू भएको उदार अर्थनीतिले निजी क्षेत्रलाई विस्तारको अवसर त दियो, तर त्यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न सकिएन । त्यसपछिको द्वन्द्वकाल, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरीले विकासको गति झन् सुस्त बनायो । नीतिहरू बने, घोषणा भए, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेन ।
हालको राजनीतिक परिवेशले भने केही नयाँ आशा जगाएको देखिन्छ । नवगठित सरकारले अघि सारेका सुधारमुखी कदमहरूलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको छ । लामो समयदेखि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खोल्ने पहल, प्रशासनिक प्रक्रियामा सरलता ल्याउने एकद्वार प्रणालीको अवधारणा, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रयास, सय दिनमा सय काम गर्ने लक्ष्य, सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया, यी सबैले सुधारतर्फको प्रतिबद्धता देखाउँछन् ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको संकेत, कर प्रणालीलाई सहज र पारदर्शी बनाउने पहल, भन्सार प्रणालीमा सुधार गरी अवैध पैठारी नियन्त्रण गर्ने र नियमसंगत व्यापारलाई सहज बनाउने प्रयास पनि उल्लेखनीय छन् ।
पूर्वाधार विकासतर्फ पनि केही महत्वपूर्ण संकेत देखिएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका थन्किएका जहाज सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खोज्ने तयारी– यी सबैले पर्यटन र व्यापार दुवैलाई टेवा दिन सक्छन् ।
तराई–मधेस द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता दीर्घकालीन परियोजनालाई गति दिने योजना पनि आर्थिक रूपान्तरणका आधार बन्न सक्छन् ।
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य, सूचना प्रविधिमा बाधक कानुनहरूको सरलीकरण, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र बोझिला सरकारी उद्योगहरूको पुनर्संरचना वा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने सोच, यी सबैले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छन् । शिक्षामा व्यावसायिकता ल्याउने पाठ्यक्रम विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहज पहुँच विस्तार गर्ने नीति लागू गर्न सके दीर्घकालीन रूपमा मानव संसाधन सुदृढ हुने देखिन्छ । तर, यथार्थ के हो भने नेपालमा समस्या नीतिको कमीभन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरीमा बढी केन्द्रित छ । राम्रो नीति बन्ने तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । त्यसैले अबको बहस ‘के गर्ने’ भन्दा पनि ‘कसरी गर्ने’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विश्व अर्थतन्त्र अहिले तीव्र परिवर्तनको चरणमा छ । डिजिटल प्रविधि, हरित ऊर्जा, नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित उद्योगहरू विश्व विकासका प्रमुख आधार बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । आयातमुखी संरचनाबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण अपरिहार्य भइसकेको छ । रोजगारी सिर्जना अर्को महŒवपूर्ण चुनौती हो । लाखौँ युवाहरू बिदेसिनु केवल अवसरको खोजी मात्र होइन, देशभित्र अवसरको अभावको संकेत पनि हो । यदि कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकियो भने देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
यही सन्दर्भमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरूको भूमिका झन् महŒवपूर्ण बन्छ । ७५ वर्षको अनुभव बोकेको यो संस्था अब केवल प्रतिनिधिमूलक निकाय नभई नीतिगत मार्गदर्शकका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । निजी क्षेत्रको अनुभवलाई अनुसन्धान, तथ्य र प्रमाणका आधारमा नीतिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता यस्ता संस्थामा रहेको हुन्छ । ‘७५ वर्षको अविचल यात्रा’ नामक यस विशेष स्मारिकामा चेम्बरका पदाधिकारीहरूका साथै ऊर्जा, पर्यटन, हस्तकला र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका विज्ञहरूको विचार समेटिएको छ । यस्ता लेखहरूले केवल विश्लेषण मात्र होइन, समाधानका सम्भावित मार्गहरू पनि प्रस्तुत गर्छन् ।
आजको आवश्यकता राजनीतिक बहसभन्दा आर्थिक बहसमा केन्द्रित हुनु हो भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । उत्पादन, निर्यात, लगानी र रोजगारीका विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति, गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशमै लगानी गर्न प्रोत्साहन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण अबका अनिवार्य प्राथमिकता हुन् ।
यससँगै, नीति अनुसन्धान, संवाद र सकारात्मक सोचको विकास पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । नकारात्मकताभित्र सकारात्मक सम्भावना खोज्ने, तथ्यमा आधारित विश्लेषण गर्ने, कार्यशाला, अन्तर्वार्ता र समाचारमार्फत समाधानका बाटाहरू पहिल्याउने प्रयास आवश्यक छ । सुधारको यात्रामा आलोचना पनि हुनुपर्छ, तर त्यो रचनात्मक हुनुपर्छ, आरोप होइन, समाधानमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
अन्तत: नेपालको आर्थिक भविष्य सम्भावनाले भरिएको छ । तर, सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न नीति, नेतृत्व र कार्यान्वयनबिच सन्तुलन अपरिहार्य छ । ७५ वर्षको यात्राले दिएको अनुभवलाई आधार बनाएर अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने समय आएको छ । अबको क्रान्ति राजनीतिक होइन आर्थिक क्रान्ति हो । उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा सबै क्षेत्र एकजुट हुनुपर्नेछ ।
यदि सहकार्य, स्पष्टता र प्रतिबद्धता कायम रह्यो भने ‘नेपालमै उत्पादन, नेपालमै रोजगारी, र विश्व बजारमा नेपाली पहिचान’ भन्ने लक्ष्य केवल नारामा सीमित रहने छैन, व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ । यही विश्वासका साथ अबको यात्रा आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
वासुदेव न्यौपाने, निर्देशक, नीति रिसर्च प्रालि
