लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने उमेर घटाएर पुरूष ३२ तथा महिलाका लागि ३५ वर्ष कायम गर्दै सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
विधेयकमा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टिकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हाँसिल गरेका निजामती कर्मचारीले आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ। यसअघि विषयगत अध्ययनलाई कामको जिम्मेवारीसँग सरोकार राखिँदैनथ्यो।
जुनसुकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरेर आए पनि सरकारी सेवामा त्यसको कुनै मूल्य हुने थिएन। पार्टी, नेता र शक्ति केन्द्रसँगको निकटतालाई जिम्मेवारी बाँटफाँटको मापदण्ड रहँदै आएको थियो। यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर फर्किएका कर्मचारीको निरास हट्नेछ।
‘प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टिकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हाँसिल गरेका निजामती कर्मचारीले आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकता दिइनेछ’, विद्यमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएका ४८ बुँदामध्ये २२ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ।
नेपाल सरकारका कर्मचारीका लागि अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, चीन, भारत सरकारले अध्ययनका लागि आरक्षण नै छुट्याएको छ। त्यस बाहेक आफ्नै क्षमताले अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति कार्यक्रममा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गरी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति पाएर पढेकाहरू पनि निजामती सेवामा छन्।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले पीएचडी अष्ट्रेलिया नेशनल युनिभर्सिटी ९एएनयू० बाट इकोनोमिक्समा पीएचडी गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा हार्डभर्ड विश्वविद्यालयमा डिग्री गरेका उनले स्नातक तहको अध्ययन लण्डन स्कूल अफ इकोनोक्सिबाट गरेका छन्। विश्व प्रतिष्ठित यी विश्वविद्यालयका थुप्रै विद्यार्थी निजामती सेवामा छन्। एएनयू पढेर फर्किनेहरू धेरै छन्।
विधेयकको मस्यौदाअनुसार विदेश अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीहरुले अब आफ्नो रेकर्डलाई अपडेट राख्नुपर्नेछ। ‘वैदेशिक अध्ययनमा जानेहरुले विद्युतीय प्रणालीमा अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ’, बुँदा नम्बर ३२ मा भनिएको छ।
तलब भुक्तानीको अवधि मासिक वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा लोकसेवा परीक्षा तयारी कक्षा पढाउन रोक लगाइएको छ।
‘लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन्’, ३३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ।
