काठमाडौँ । सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्र सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी नीति तथा संरचनात्मक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना अनुरूप नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेपछिको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक मूल्यांकन गर्दै ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरेको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, चुनौती र भावी रणनीतिबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। श्वेतपत्रले विगतका नीतिगत कमजोरी, शासकीय अस्थिरता, आसेपासे पुँजीवाद तथा संरचनात्मक अव्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको निष्कर्ष निकालेको छ।
श्वेतपत्रअनुसार विगत एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गरेको छ।
सरकारका अनुसार राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा चालु खर्च व्यवस्थापनमै दबाब बढेको छ। पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमता पनि कमजोर देखिएको छ, जसले विकास निर्माणका योजनाहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढ्दै २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४३.८ प्रतिशत बराबर रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। यसले राज्यको वित्तीय दायित्व बढ्दो अवस्थामा रहेको संकेत गरेको छ।
श्वेतपत्रमा नेपाल Financial Action Task Force को ‘ग्रे–लिष्ट’ मा परेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतामा असर परेको र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप चुनौती सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार र लगानी वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको सरकारको निष्कर्ष छ।
सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र ‘प्रि–म्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ अर्थात् औद्योगिकीकरणको सुदृढ आधार तयार नहुँदै सेवामुखी अर्थतन्त्रतर्फ मोडिएको अवस्थाबाट प्रभावित भएको जनाएको छ। उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर १२.८ प्रतिशतमा सीमित हुनु र अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर बन्नु यसका मुख्य संकेतका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
श्वेतपत्रले अहिलेको आर्थिक संरचनामा देखिएको ‘रेन्ट–सिकिङ’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई अबको प्रमुख प्राथमिकता बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
अर्थतन्त्रको दिगो रूपान्तरणका लागि सरकारले विशेषगरी जलविद्युत, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई मुख्य संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ। यी क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, संरचनात्मक परिवर्तन र लगानी विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य श्वेतपत्रले लिएको छ।
सरकारको यो श्वेतपत्रले वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूको यथार्थ चित्र मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, आगामी आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट नीति दिशासमेत तय गरेको सन्देश दिएको छ। अब चुनौती कार्यान्वयनको हो—किनकि नीतिको प्रभाव परिणाममा देखिए मात्रै अर्थतन्त्रले नयाँ गति समात्न सक्छ।
