काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी पुर्याए पनि त्यसअनुसार प्रतिफल भने प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ । ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा’ प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल लगानीमध्ये ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख रुपैयाँ शेयर लगानी र ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ । यति ठूलो लगानी भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट जम्मा ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै लाभांश प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
यो रकम कुल शेयर लगानीको करिब २ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै हो । ऋण लगानीसमेत जोडेर हेर्दा सरकारको प्रतिफल दर करिब १ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएको देखिन्छ ।
सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ९४ अर्ब ६० करोड ३८ लाख रुपैयाँ थप लगानी गर्दै कुल लगानीलाई ८ खर्ब नजिक पुर्याएको थियो । तर सोही अवधिमा सरकारको लाभांश आम्दानी भने उल्टै ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश पाएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालनमा रहेका ४३ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने १६ वटा अझै घाटामा छन् । तर नाफामा देखिएका संस्थानमध्ये पनि केवल ९ वटाले मात्रै लाभांश वितरण गरेको वा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
लाभांश दिने संस्थानमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विशाल बजार कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल आयल निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र नागरिक लगानी कोष रहेका छन् ।
थोरै संस्थानले मात्रै लाभांश दिन सक्ने अवस्था भएकाले सरकारको समग्र लगानी पोर्टफोलियोमा प्रतिफल अत्यन्त कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनले सरकारी लगानी व्यवस्थापन र व्यावसायिक रणनीतिमा प्रभावकारिता कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा पनि सार्वजनिक संस्थानको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरुको कुल सञ्चालन आम्दानी ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । यो रकम सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १० दशमलव ८५ प्रतिशत बराबर हो । कोभिड महामारीको समयबाहेक पछिल्ला वर्षमध्ये यो सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
हाल सार्वजनिक संस्थानमा ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् भने थप करिब ४ हजार पद रिक्त रहेका छन् । कमजोर वित्तीय प्रदर्शनका कारण यस्ता संस्थान राज्यका लागि आर्थिक बोझ बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।
सञ्चित नोक्सानीका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी घाटामा रहेको संस्थान बनेको छ । निगमको सञ्चित घाटा करिब १८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसपछि उदयपुर सिमेन्टको ६ अर्ब ४२ करोड, दुग्ध विकास संस्थानको २ अर्ब ४६ करोड, नेपाल खानेपानी संस्थानको १ अर्ब ८८ करोड तथा हेटौँडा सिमेन्टको करिब १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शेयर लगानीको अनुपातमा हेर्दा नेपाल खानेपानी संस्थानको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त संस्थानको एक वर्षको खुद घाटा नै शेयर पूँजीको २३१ प्रतिशत बराबर पुगेको छ ।
