सरकार गठन भएको करिब तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलो पटक निजी क्षेत्रका प्रमुख उद्योगीव्यवसायीसँग बुधबार औपचारिक छलफल गरेका छन्।
आर्थिक गतिविधि सुस्ताइरहेको, निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा हिच्किचाइरहेको र उद्योगव्यवसायमा अझै उत्साह नफर्किएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको छलफलमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको प्रमुख साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए।
छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लगानी विस्तारमा देखिएका नीतिगत अन्योल हटाउन, सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन, सरकार(निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद कायम गर्न तथा लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने खालका निर्णय तत्काल आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सहजीकरण अघि बढाइने बताएका छन्। उनले आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म निजी क्षेत्रसँग उच्चस्तरीय औपचारिक संवाद नभएको अवस्थामा भएको यो बैठकलाई आर्थिक क्षेत्रले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको छ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर रहनु, उद्योगको क्षमता उपयोग न्यून हुनु र नयाँ लगानी अपेक्षाअनुसार नबढेका कारण अर्थतन्त्रमा सुस्ती देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्नु आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल तथा महानिर्देशक डा। घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रालगायतको सहभागिता थियो।
सरकारले यो संवादलाई उद्योग(व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीको वातावरण सुधार, सरकार(निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनिर्माणलाई गति दिने सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
