सरकार नागरिकको लागि गोठ बनाउँदा समेत नक्सा पास गर्नुपर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको छ । तर गोठको नक्सा पास दस्तुर नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने डिजाइन पनि स्थानीय तहले निस्शुल्क गरिदिने भनिएको छ ।
यस्तो व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको भवन ९दोस्रो संशोधन० विधेयक २०८३ मा परम्परागत रूपमा छाडा वा जोखिमपूर्ण रूपमा बनाइने गोठलाई व्यवस्थित गर्न पहिलोपटक भवन ऐनमै समेट्न लागिएको उल्लेख छ ।
गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, बंगुर, कुखुरालगायत घरपालुवा पशुपन्छीको संरक्षणका लागि बनाइने संरचनालाई पनि भवनमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका गोठ निर्माण गर्दा नक्सा पास दस्तुरमा स्थानीय तहले पूर्ण छुट दिनुपर्नेछ र निस्शुल्क नमूना डिजाइन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
विधेयकमा ‘नागरिक आवास सुनिश्चितता’ सम्बन्धी छुट्टै दफा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक नागरिकका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र न्यूनतम आधारभूत सुविधायुक्त आवास तथा पशुपन्छी पालनको लागि गोठको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।’
पहिलो आवासीय घर निर्माण वा असुरक्षित घरलाई भवनमा रूपान्तरण गर्दा वा गोठको निर्माण गर्दा स्थानीय तहले स्वीकृत मापदण्डबमोजिम नमूना डिजायन, प्राविधिक परामर्श, स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री, निर्माण अनुमति र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग निस्शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था यसमै छ ।
यस्तो सुविधा लिनको लागि नेपालभित्र अन्यत्र सुरक्षित घर नभएका परिवार मात्र योग्य हुनेछन् ।
यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अन्य नगद तथा जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
विधेयकअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारले घर बनाउँदा नेपाल सरकारले ५० हजार रुपैया र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयामा नघट्ने गरी नगद अनुदान दिनु पर्नेछ ।
यस्तो अनुदान रकम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र हरेक स्थानीय तहले आवश्यक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी निर्माण सामाग्री स्रोत स्थान निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । त्यसरी भएको स्रोत स्थान निर्धारण अन्य स्थानीय तहले समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
नागरिक आवासको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसकेमा उक्त निर्माण सामग्री उपलब्ध भएको छिमेकी वा अन्य स्थानीय तहमा माग गर्न सक्नेछ ।
माग भएबमोजिमको निर्माण सामग्री उपलब्ध भएको स्थानीय तहले निर्धारित निर्माण सामाग्री स्रोत स्थानमार्फत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ ।
निर्माण सामाग्री स्रोत स्थानदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म सामाग्री ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण समाग्री स्रोत उपलब्ध गराउने स्थानीय तहको हुनेछ ।
निर्माण सामग्री माग गर्ने, स्रोत पहिचान गर्ने, स्वीकृति दिने तथा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरल, समयबद्ध र पारदर्शी हुनेगरी सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
