रसुवामा –भोटेकोशी बाढी २०८३ भदौ १० गते गएकोमा मेरा विद्यार्थी एवं पत्रकार साथी टेकराज थामी वेपत्ता भए, उहाँसँगै धेरै हराएका छन्, मानिस नभेटेसी कुशको अन्त्येष्टि गरियो, सोचौँ—हामीले धार्मिक संस्कार पूरा गरिरहेका छौँ कि आफ्नो प्रियजनको खोजीको सम्भावनालाई मनमनै अन्त्य गर्दै छौँ ?
मानिस हराउनु र मानिसको मृत्यु हुनु फरक अवस्था हुन्। मृत्यु पुष्टि भएको मानिसको अन्त्येष्टि गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर बाढी, पहिरो वा अन्य विपद्मा हराएको मानिसको शवसमेत नभेटिएको अवस्थामा कुशको प्रतीक बनाएर अन्त्येष्टि गर्नु कति उचित हो ? के धार्मिक संस्कार पूरा गरेपछि परिवारको खोजी, आशा र प्रतीक्षाको अध्याय पनि समाप्त भएको मान्नुपर्छ र ?
यो प्रश्न नेपालका धार्मिक, सामाजिक र कानुनी क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ।
हालै रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आफन्त गुमाएका केही परिवारले शव नभेटिएपछि कुशको प्रतीक बनाएर अन्तिम संस्कार गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
आफन्त गुमाउनुको पीडा कति असह्य हुन्छ भन्ने कुरा बाहिरबाट अनुमान गरेर मात्र बुझ्न सकिँदैन। एकै परिवारका बाबु, छोरा, बुहारी, नातिनातिना र अन्य सदस्य बेपत्ता हुँदा उनीहरूको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्नसमेत कठिन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा परिवारले धार्मिक परम्पराअनुसार संस्कार गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन। तर बेपत्ता हुनु र मृत्यु पुष्टि हुनुबीचको भिन्नता बिर्सनु पनि उचित हुँदैन।
बेपत्ता हुनु भनेको मृत्यु प्रमाणित हुनु होइन
बाढीले बगाएको मानिसको शव नभेटिँदै उसको मृत्यु भएको निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक अनुमान हुन सक्छ। तीव्र बहावमा परेको मानिस जीवित रहने सम्भावना अत्यन्त कम हुन सक्छ। तर सम्भावना कम हुनु र मृत्यु प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन।
कुनै व्यक्ति बाढीमा हराएको छ भने ऊ कहाँ पुग्यो, शव कहाँ छ, पहिचान हुन सक्ने कुनै अवशेष भेटियो कि भेटिएन, घटनास्थलमा उसको उपस्थिति पुष्टि गर्ने प्रमाण के छन् र उद्धार तथा खोजीमा के प्रगति भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। शव नभेटिएको अवस्थामा परिवारले जीवनभर प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर भावनात्मक पीडाको क्षणमा हतार गरेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा प्रमाण, परिस्थिति र कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाउनुपर्छ।
कुश हिन्दू धार्मिक परम्परामा पवित्र मानिन्छ। शव उपलब्ध नभएको अवस्थामा प्रतीकात्मक संस्कार गर्नु कतिपय परिवारको धार्मिक अभ्यास हुन सक्छ। त्यस्तो आस्थाको अपमान गर्नु हुँदैन। तर कुशको प्रतीक बनाएर अन्त्येष्टि गर्नु र सम्बन्धित व्यक्ति वास्तवमै बितेको पुष्टि हुनु दुई अलग विषय हुन्। धार्मिक संस्कारले कानुनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित गर्दैन। परिवारले प्रतीकात्मक संस्कार गरेकै आधारमा खोजी र पहिचानको सम्भावना समाप्त भएको मानिनु हुँदैन।
विदेशका अभ्यासले के सिकाउँछ ?
जापानमा सन् २०११ को विनाशकारी भूकम्प र सुनामीपछि धेरै मानिस बेपत्ता भएका थिए। शव नभेटिएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ताका लागि जापानको न्याय मन्त्रालयले विशेष प्रक्रिया स्पष्ट पारेको थियो। त्यसमा परिवारको निवेदन, घटनाका साक्षीको विवरण, विपद्को समयमा सम्बन्धित व्यक्ति प्रभावित क्षेत्रमा रहेको देखाउने प्रमाण र सरकारी निकायबाट प्राप्त विवरणजस्ता कागजातलाई महत्त्व दिइएको थियो।
शव नभेटिए पनि उपलब्ध प्रमाणका आधारमा मृत्यु दर्ता सम्भव हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर मृत्यु दर्ता गर्दा उत्तराधिकारलगायत कानुनी सम्बन्धमा असर पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन पनि मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो।
यस उदाहरणले दुईवटा कुरा सिकाउँछ। पहिलो, शव भेटिएन भन्दैमा परिवारलाई कानुनी अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। दोस्रो, मृत्युको औपचारिक मान्यता दिँदा प्रमाण र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (आईसीआरसी) ले पनि विपद्मा बेपत्ता भएका मानिसको खोजी, मृत शरीरको अभिलेखीकरण, पहिचान र परिवारलाई जानकारी दिने कार्यलाई महत्त्व दिँदै आएको छ। शव भेटिएपछि पहिचानका लागि आवश्यक विवरण सुरक्षित राख्नु र सम्भव भएसम्म वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गर्नु यसको मानवीय दृष्टिकोणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। शवको पहिचान नहुँदै त्यसलाई अन्तिम रूपमा बेवास्ता गर्नु परिवारले सत्य थाहा पाउने अधिकारका दृष्टिले उचित हुँदैन।
यी उदाहरणको अर्थ विदेशमा कसैले पनि प्रतीकात्मक अन्त्येष्टि गर्दैन भन्ने होइन। बरु धार्मिक संस्कार, कानुनी मृत्यु घोषणा र बेपत्ता व्यक्तिको खोजीलाई एउटै कुरा नठान्नु आवश्यक छ भन्ने हो।
नेपालमा कानुन र व्यवहारबीचको दूरी
नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु मानिने अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था छ। सामान्य अवस्थामा १२ वर्षसम्म कुनै खबर नभएको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम मृत मान्न सकिने व्यवस्था भए पनि विपद् वा दुर्घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकमा छुट्टै न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन सकिने प्रावधान छ। त्यसैले बाढीमा हराएका सबै व्यक्तिका परिवारले अनिवार्य रूपमा १२ वर्ष वा हराएका व्यक्तिको उमेरले १ सय वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ सही होइन।
२०८३ भदौ १० गते-सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले कुशको प्रतीक बनाएर अन्तिम संस्कार गरे पनि मृत्यु दर्ता, राहत, क्षतिपूर्ति, बिमा र सम्पत्तिसम्बन्धी काममा कठिनाइ भोगेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि सरकारले बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसले देखाउँछ, समस्या केवल धार्मिक संस्कारको होइन। राज्यले बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, मृत्युको प्रमाण, परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कानुनी अधिकारलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। शव नभेटिएको अवस्थामा परिवारले धार्मिक संस्कार गर्न चाह्यो भने त्यो उसको आस्थाको विषय हो। तर राज्यले त्यसलाई मृत्युको अन्तिम प्रमाण मानेर खोजीको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
बेपत्ता भएको व्यक्तिलाई सय वर्षसम्म कुर्नुपर्छ भन्ने तर्क व्यावहारिक होइन। परिवारको जीवन रोकेर अनिश्चितकालसम्म प्रतीक्षा गर्न लगाउनु पनि अन्याय हो।
तर बाढी आएको केही समयमै शव नभेटिएको कारण देखाएर मृत्युलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य पार्नु पनि उचित होइन।
यसको समाधान समयको एउटा निश्चित संख्या तोक्नु मात्र होइन। घटनाको प्रकृति, बाढीको बहाव, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, उद्धारको अवस्था, उपलब्ध प्रमाण, शव वा अवशेषको खोजी र पहिचानको सम्भावनालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ। खोजीकार्य जारी रहँदा परिवारलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।
खोजी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको कारण, आधार र भविष्यमा कुनै प्रमाण भेटिएमा अपनाइने प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
धार्मिक संस्कारले परिवारलाई मानसिक शान्ति दिन सक्छ। तर संस्कारलाई बेपत्ता व्यक्तिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने प्रक्रियाको विकल्प बनाउनु हुँदैन। परिवारले कुशको प्रतीक बनाएर संस्कार गरिसकेको भए पनि भविष्यमा शव वा प्रमाण भेटिएमा पहिचान र आवश्यक अन्तिम संस्कार गर्ने बाटो बन्द हुनु हुँदैन।
राज्यले खोजीको जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन
बाढीमा मानिस हराउनु प्राकृतिक विपद्को परिणाम हुन सक्छ। तर विपद्पछि हराएका नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी खोज्नु, सम्भव भएसम्म शव फेला पार्नु, पहिचान गर्नु र परिवारलाई सत्य बताउनु राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। उद्धारकार्य बन्द भयो भन्दैमा बेपत्ता नागरिकको विषय समाप्त हुँदैन।
सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ। परिवारबाट डीएनए नमुना आवश्यक भए वैज्ञानिक विधिबाट सङ्कलन गर्नुपर्छ। पछि भेटिने शव वा अवशेषको विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ। राहत र क्षतिपूर्तिका लागि परिवारलाई अनावश्यक कानुनी झन्झटमा पार्नु हुँदैन।
मृत्युको कानुनी घोषणा गर्दा प्रमाणको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र कुनै व्यक्ति जीवित फर्किएको अवस्थामा उसको कानुनी पहिचान तथा अधिकार पुन:स्थापित गर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
यस विषयमा धार्मिक गुरु, कानुनविद्, मानव अधिकारकर्मी, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ र पीडित परिवारबीच खुला बहस आवश्यक छ। कुशको प्रतीक बनाएर अन्त्येष्टि गर्नु नै सबै अवस्थामा गलत हो भनेर पीडित परिवारलाई दोष दिनु उचित हुँदैन। तर शव नभेटिएको अवस्थालाई सहजै मृत्युको अन्तिम प्रमाण मान्ने सामाजिक सोचमाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ।
अन्तत: मानिसको मृत्यु पुष्टि गर्नु र उसको खोजीको सम्भावना समाप्त भएको घोषणा गर्नु गम्भीर विषय हो। सय वर्ष कुर्नुपर्ने होइन, तर केही दिन वा केही सातामै सबै आशा त्याग्नुपर्ने पनि होइन। परिवारको पीडाको सम्मान गर्दै प्रमाणमा आधारित निर्णय गर्नुपर्छ।
चेतना भया ! बेपत्ताको कुशको अन्त्येष्टि गर्नुभन्दा पहिले सोचौँ—हामीले धार्मिक संस्कार पूरा गरिरहेका छौँ कि आफ्नो प्रियजनको खोजीको सम्भावनालाई मनमनै अन्त्य गर्दै छौँ ! आस्थाको सम्मान गरौँ, तर सत्यको खोजी र बेपत्ता नागरिकप्रतिको राज्यको जिम्मेवारीलाई कहिल्यै नबिर्सौँ।
