सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक-आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएको छ । उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै सल्लाहकारको रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
उनलाई आईजीपी पदबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको हो ।
पछिल्ला विवादास्पद घटनाक्रमहरूमा आइजीपी कार्कीको समेत भूमिका देखिएको भन्दै सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको हो ।
सिधै बर्खास्ती गर्दा कानुनी जटिलता पर्ने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारेको हो ।
सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
कार्कीलाई गत वर्ष कात्तिक २४ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आइजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । उनले कात्तिक २६ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनका बेलामा कार्कीले उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
करिब एक वर्षको उनको कार्यकाल विवादमुक्त रहेन । उनीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । उनले कमाण्ड कन्ट्रोलमा पनि समस्या देखिएको भन्दै सरकारले उनीमाथि प्रश्न गरिरहेको थियो ।
उनले प्रधानमन्त्री मातहतका व्यक्तिहरूका निर्देशनका आधारमा पनि प्रहरी कमाण्ड चलाउने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।
गत साता पत्रकार र मिडियाका कार्यालयहरूमा प्रहरी परिचालन गरी घरपकड गरिएको थियो । उक्त काम प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको निर्देशनमा आइजीपी कार्कीले नै गराएको खुलेको थियो ।
गैरकानुनी गिरफ्तार गर्ने लगायतका निर्देशन आउँदा उनले त्यसलाई खुरुखुरु मान्दै काम गरिरहेका थिए । तर अदातलले त्यस्ता गिरफ्तारीहरूलाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो ।
