बाल अधिकारका भाषण धेरै, बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन कहिले ?

बालबालिका राष्ट्रको भविष्य हुन् भन्ने वाक्य नेपालको राजनीतिक भाषण, सरकारी दस्ताबेज र सार्वजनिक समारोहमा पटक–पटक दोहोरिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ– भविष्य निर्माण गर्ने भनिएका बालबालिकाको वर्तमान कति सुरक्षित छ ? उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित वातावरण, खेल्ने अवसर र आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्ने अधिकार पाएका छन् ?

कि बाल अधिकारका प्रतिबद्धता कागजमा सीमित छन् र बालबालिकाको वास्तविक जीवन अझै अभाव, विभेद, हिंसा र असुरक्षाबीच बितिरहेको छ ?

लेखक –  समिता लुइटेल

हरेक वर्ष नोभेम्बर २० मा विश्व बाल दिवस मनाइन्छ। सन् १९५९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बाल अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरेको थियो भने सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (यूएनसीआरसी) अनुमोदन गरेको थियो। त्यसैको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

सन् २०२६ को विश्व बाल दिवसको नारा – ‘मेरो दिन, मेरो अधिकार, मेरो भविष्य’ (My Day, My Rights, My Future) रहेको छ।

यसले बालबालिकालाई केवल माया, संरक्षण र सहानुभूति चाहिने समूहका रूपमा होइन, आफ्ना अधिकार भएका र भविष्य निर्माणमा विचार राख्न सक्ने नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।

बाल अधिकार कुनै दया, कृपा वा उपकार होइन। यो प्रत्येक बालबालिकाको जन्मसिद्ध मानव अधिकार हो। जात, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक अवस्था, अपाङ्गता, भौगोलिक क्षेत्र वा पारिवारिक पृष्ठभूमिका आधारमा कुनै पनि बालबालिकालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, जीवन र विकास, विभेदरहित व्यवहार तथा उनीहरूको विचारको सम्मानलाई आधारभूत सिद्धान्त मानेको छ।

नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई नाम र जन्मदर्ताको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

बालश्रम, बालविवाह, बेचबिखन, अपहरण, शोषण, यातना र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले यी अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।

तर कानुन हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक विषय हुन्। नेपालमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन्। विद्यालय भर्ना, खोप, जन्मदर्ता, बाल संरक्षण र सामाजिक सचेतनामा सुधार देखिएको छ।

बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। तर उपलब्धिको चर्चा गर्दैमा चुनौतीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

बालविवाह र बालश्रम अझै गम्भीर चुनौती

नेपालमा बालविवाह बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता र भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर समस्या हो। युनिसेफ नेपालले सन् २०२६ अक्टोबरमा सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS 2024–25) मा आधारित प्रतिवेदनअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये २८ प्रतिशतको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको थियो। सन् २०१४ मा यो अनुपात ३७ प्रतिशत थियो। अर्थात् बालविवाह घटेको भए पनि समस्या अझै व्यापक छ।

उक्त प्रतिवेदनले गरिब परिवारका किशोरीहरू धनी परिवारका किशोरीको तुलनामा १८ वर्षअघि विवाहमा पर्ने सम्भावना ४।४ गुणा बढी रहेको देखाएको छ। यसले बालविवाह केवल सामाजिक कुरीति मात्र नभई गरिबी, लैंगिक विभेद र अवसरको असमानतासँग पनि जोडिएको स्पष्ट पार्छ।

बालविवाहले किशोरीको पढाइ अवरुद्ध गर्छ। कम उमेरमा गर्भधारण, स्वास्थ्य जोखिम, आर्थिक परनिर्भरता र घरेलु हिंसाको सम्भावना बढाउँछ। त्यसैले बालविवाह रोक्न कानुनको प्रचार मात्र पर्याप्त छैन।

छोरीलाई शिक्षित बनाउने, परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, किशोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउने र समुदायमा चेतना फैलाउने कार्यक्रम आवश्यक छन्।

त्यस्तै, बालश्रम पनि बाल अधिकारको अर्को ठूलो चुनौती हो। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका होटल, निर्माण क्षेत्र, घरेलु काम, उद्योग तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य हुनु सभ्य समाजका लागि लज्जास्पद अवस्था हो।

बालबालिकाको श्रमले परिवारलाई तत्काल केही आम्दानी दिए पनि उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य खोस्छ। गरिबीको कारण देखाएर बालश्रमलाई सामान्य मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

घर र विद्यालय पनि सधैँ सुरक्षित छैनन्

बालबालिकामाथिको हिंसा बाहिरी संसारमा मात्र हुँदैन। उनीहरू आफ्नै घर, विद्यालय र चिनजानकै व्यक्तिबाट समेत हिंसा तथा दुर्व्यवहारमा पर्न सक्छन्। गालीगलौज, कुटपिट, मानसिक यातना, यौन दुर्व्यवहार, अपमान र विभेदले बालबालिकाको मानसिक तथा शारीरिक विकासमा गम्भीर असर पार्छ।

अनुशासन सिकाउने नाममा बालबालिकालाई कुट्ने, डर देखाउने र अपमान गर्ने व्यवहारलाई अभिभावक तथा शिक्षकले सामान्य ठान्नु हुँदैन। गल्ती गर्दा सम्झाउने, संवाद गर्ने र सकारात्मक व्यवहार सिकाउने विधि अपनाउनुपर्छ।

विद्यालयमा शारीरिक सजाय, बुलिङ, लैंगिक विभेद र मानसिक यातनाका घटनाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लागू हुनुपर्छ।

डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै बालबालिका अनलाइन दुर्व्यवहार, साइबर बुलिङ, अश्लील सामग्री, अनलाइन ठगी र व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोगको जोखिममा पनि छन्।

प्रविधिको प्रयोगबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्नु समाधान होइन। सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोग, डिजिटल साक्षरता र अभिभावकीय निगरानी आवश्यक छ।

बालबालिकालाई सुन्ने कि केवल निर्देशन दिने?

बाल अधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष सहभागिता हो। बालबालिकालाई विद्यालय, परिवार र समुदायसँग सम्बन्धित निर्णयमा आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुपर्छ। उनीहरूका कुरा उमेर सानो भएकै कारण बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उनीहरूको विचार सुन्नु भनेको सबै निर्णय उनीहरूकै इच्छाअनुसार गर्नु होइन, बरु उनीहरूको भावना, आवश्यकता र सर्वोत्तम हितलाई निर्णय प्रक्रियामा महत्व दिनु हो।

विद्यालयमा बाल क्लब, विद्यार्थी प्रतिनिधित्व, बालमैत्री स्थानीय शासन र बाल सहभागिताका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। बालबालिकाले आफ्ना समस्या, सपना र अपेक्षा खुलेर राख्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई केवल कार्यक्रममा नाचगान गर्ने, भाषण सुन्ने र औपचारिकता पूरा गर्ने पात्र बनाउनु बाल सहभागिता होइन।

सरकारको जिम्मेवारी र समाजको भूमिका

बाल अधिकार संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बालबालिकाका लागि छुट्याएको बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षक, पोषण, स्वास्थ्य सेवा, अपाङ्गतामैत्री संरचना र सुरक्षित खेलमैदानमा लगानी बढाउनुपर्छ।

बालबालिकामाथि हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बेचबिखन र शोषणका घटनामा छिटो अनुसन्धान तथा पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जोखिममा रहेका, सडकमा जीवन बिताइरहेका, अभिभावकविहीन, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न समुदायका बालबालिकाका लागि लक्षित संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

विपद्, बाढीपहिरो र जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित हुने बालबालिकाको शिक्षा र सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

अभिभावकले बालबालिकालाई आफ्ना सपना पूरा गर्ने साधनका रूपमा होइन, आफ्नै सपना र क्षमता भएका व्यक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ। शिक्षकले विद्यार्थीलाई डर र सजायबाट होइन, माया, सम्मान र प्रेरणाबाट सिकाउनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले बालबालिकाका विषयलाई संवेदनशीलतापूर्वक उठाउँदै उनीहरूको पहिचान र गोपनीयताको संरक्षण गर्नुपर्छ।

विश्व बाल दिवस मनाउनुको अर्थ एक दिन कार्यक्रम आयोजना गर्नु, नारा लेख्नु, बालबालिकालाई उपहार दिनु वा औपचारिक प्रतिबद्धता जनाउनु मात्र होइन। यो दिवस बाल अधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने र पूरा हुन नसकेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने अवसर हो।

आजको बालबालिका भोलिका नागरिक मात्र होइनन्, उनीहरू आजकै समाजका अधिकारप्राप्त सदस्य हुन्। उनीहरूको आवाज सुन्नु, सपना बुझ्नु र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्नु राज्य, परिवार र समाज सबैको साझा दायित्व हो।

अन्तत: बालबालिकाको भविष्यबारे भाषण गरेर मात्र राष्ट्र समृद्ध हुँदैन। उनीहरूलाई भयरहित बाल्यकाल, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, समान अवसर र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न सके मात्र समृद्धिको आधार बलियो हुन्छ।

विश्व बाल दिवसको वास्तविक सार पनि यही हो– बालबालिकालाई भविष्यका नागरिक भनेर पर्खाउने होइन, आजै अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्ने।

बाल अधिकारको सम्मान भाषणमा होइन, बालबालिकाको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ।