सरकारी जागिरेका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ भन्ने हुन्न : शिक्षामन्त्री पन्त

सरकारी जागिरेहरूका छोराछोरी अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नीति ल्याए सामुदायिक विद्यालय थप मजबुत हुँदै जान्छन् भन्ने प्रतिक्रियाहरू विभिन्न माध्यमद्वारा आउने गरेको पाइन्छ । कति स्थानिय सरकारले यो लागू पनि गरेका छन् तर यो बिषयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको धारणा छुट्टै छ, उनी भन्छन् आफ्ना छोराछोरी कहाँ पढाउने भन्नेकुरा बाबुआमाको अधिकारको कुरा हो । व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले कानुन बनाएर यहीँ पढाउनु भनेर बाध्यकारी बनाउन उचित हुँदैन ।