सरकारको अध्यादेश सिफारिसले राष्ट्रपतिलाई असहज
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनको विवाद नयाँ होइन । गत वर्ष पनि यस विषयमा विवाद भएको थियो । तत्कालीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको ओली सरकारका पालामा संसद्बाट पारित भएर पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाँचबुँदे टिप्पणीसहित फिर्ता पठाएको यो विधेयक अहिले दोस्रोपटक अध्यादेशका रूपमा शीतलनिवास पुगेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपुरुक संख्या र […]
