काठमाडौं । वि.सं. २०८२ साल नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि उतारचढावसँगै संरचनात्मक रूपान्तरणको वर्षका रूपमा देखिएको छ। यस अवधिमा बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार र बाह्य क्षेत्र सबैले फरक–फरक चुनौती र परिवर्तन अनुभव गरेका छन्।
यस वर्ष वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख नियामक निकायहरूले नयाँ नेतृत्व पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित चयन भएसँगै केन्द्रीय बैंकको उच्च व्यवस्थापनले पूर्णता पाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप सङ्कलन उत्साहजनक रूपमा बढे पनि कर्जा प्रवाहले अपेक्षित गति लिन सकेन। वर्षको अन्त्यसम्म कुल निक्षेप ७८ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा लगानी ५८ खर्ब ४४ अर्बमा सीमित रह्यो। कर्जा–निक्षेप अनुपात ७४.०३ प्रतिशतमा झर्नुले बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि बजारमा कर्जाको माग कमजोर रहेको संकेत गरेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतको न्यून स्तरमा झर्नुले पनि प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको पुष्टि गर्छ।
एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा समेत निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक हुन नसक्दा वास्तविक अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह कमजोर रह्यो। यसले बैंकहरूमा तरलता भए पनि अर्थतन्त्रमा चलायमानता घटेको अवस्था देखियो।
यता बीमा क्षेत्रका लागि २०८२ साल चुनौतीपूर्ण मोडका रूपमा रह्यो। नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा चन्द्रकला पौडेल नियुक्त भएसँगै नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हाल्यो। तर, गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि भएको भौतिक क्षतिले बीमा कम्पनीहरूमा अर्बौँ रुपैयाँको दाबी सिर्जना गर्यो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमाससम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम ८.३१ प्रतिशतले बढेर ४१ अर्ब ४६ करोड पुगेको थियो। तर दाबी भुक्तानी ४२.१८ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब ९५ करोड नाघ्दा नाफामा दबाब परेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा प्रिमियम १४.०६ प्रतिशतले बढ्दा दाबी भुक्तानी ३०.६६ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब १६ करोड पुगेको छ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित करिब २३ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढीको दाबी परेको छ, जसमा ठूलो हिस्सा भुक्तानी भइसकेको छ भने केही प्रक्रिया मै छन्। यसमध्ये करिब ९ अर्ब रुपैयाँको दायित्व नेपाल पुनर्बीमामा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा दर वृद्धि र आन्तरिक दाबी चापले बीमा कम्पनीहरूको जगेडा कोषमा दबाब बढेको छ।
पुँजी बजारमा पनि अपेक्षित सुधार देखिन सकेन। पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेप्से सूचकाङ्क २५ सयदेखि २८ सय अंकको दायरामै सीमित रहँदै आएको छ। वर्ष २०८२ मा साउन १२ गते ३०२८ अंकसम्म पुगे पनि बजार ३००० माथि स्थिर हुन सकेन। असोज २९ मा २४८७ अंकमा बन्द भएको बजार कार्तिक ८ मा इन्ट्रा–डेमा २४६९ अंकसम्म झरेको थियो। ३२०० अंकको ऐतिहासिक लक्ष्य अझै अधुरै रहेको छ।
सालको उत्तरार्धमा मध्यपूर्वमा चर्किएको इरान–इजरायल द्वन्द्व र खाडी क्षेत्रमा बढेको तनावले नेपालको बाह्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको छ। कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिले आयात खर्च बढाउँदै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुने जोखिम बढेको छ।
खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी र सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्दा रेमिट्यान्स प्रवाहमा सम्भावित गिरावटको चिन्ता बढेको छ। रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
वर्षको सुरुवातमा पर्याप्त रहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्दा अहिलेको संकट थप गम्भीर बनेको विश्लेषण गरिएको छ। समग्रमा २०८२ सालले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार, सन्तुलन र दीर्घकालीन रणनीति निर्माणतर्फ उन्मुख गराएको वर्षका रूपमा चित्रित गरिएको छ।
