काठमाडौं । नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आफ्नो संस्थासम्बन्धी हालै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ती विवरणहरू तथ्यमा आधारित नभएको स्पष्ट पारेको छ। विशेषगरी एक दैनिक र त्यसका अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारमा उठाइएका दाबीहरूलाई संस्थाले अस्वीकार गर्दै प्रतिस्पर्धी मिडियाबाट नियोजित रूपमा साख गिराउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।
मिडियाले जारी गरेको धारणा अनुसार, कोभिड–१९ को समयमा २० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको भन्ने समाचार वास्तविकतासँग मेल नखाने बताइएको छ। संस्थाका अनुसार, सन् २०२१ जुन ६ मा ७ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिइएको थियो, जसमा पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशत र त्यसपछि आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याज तिर्ने व्यवस्था रहेको छ। तथ्यलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको यस प्रकारको सामग्रीले सञ्चार क्षेत्रमै भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको मिडियाको भनाइ छ।
त्यसैगरी, पत्रकारहरू महिनौंदेखि तलबविहीन रहेको भन्ने दाबीलाई पनि संस्थाले अस्वीकार गरेको छ। व्यवस्थापन पक्षका अनुसार सबै कर्मचारीलाई पालैपालो भुक्तानी गर्ने प्रणाली रहेको र तल्लो तहका सहकर्मीहरूले प्राथमिकताका साथ पारिश्रमिक पाइरहेको अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। ‘हाकिम नजिक भए छिटो तलब पाइन्छ’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिलाई आधारहीन र मनगढन्ते आरोप भन्दै मिडियाले त्यस्ता टिप्पणीले संस्थाभित्रको वास्तविक अवस्थालाई विकृत रूपमा चित्रण गरेको जनाएको छ।
मिडियाले वर्तमान आर्थिक चुनौती सञ्चार क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको यथार्थतर्फ संकेत गर्दै, यस्ता कठिन अवस्थामा एकअर्काको साख गिराउने खालका सामग्री प्रकाशन गर्नु गलत अभ्यास भएको उल्लेख गरेको छ। विगत १८ वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको संस्थाले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक नै नदिएको भए आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ। साथै, कठिन परिस्थितिमा पनि सहकर्मीहरूले देखाएको विश्वास र साथप्रति व्यवस्थापनले आभार व्यक्त गरेको छ।
निजी कम्पनीबाट सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण भई नियामक निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गरिरहेको अवस्थामा तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै नकारात्मक सामग्री प्रकाशन गर्नुले समग्र सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने मिडियाको भनाइ छ। त्यसैले आफ्नै उद्योगभित्रका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरकता, जिम्मेवारी र व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।
