काठमाडौं । देशको संवेदनशील पर्यावरणीय सम्पदा मानिने चुरे क्षेत्रमाथि भइरहेको अवैध दोहनविरुद्ध अन्ततः राज्य संयन्त्र सक्रिय भएको छ। वर्षौंदेखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगका कारण चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक संरचना कमजोर बन्दै जाँदा गृह मन्त्रालयले देशभरका चुरे प्रभावित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल निगरानी, अध्ययन र कानुनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खनन, प्राकृतिक स्रोतको खुला दोहन र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनका कारण वातावरणीय संकट गहिरिँदै गएको भन्दै युवाहरूको संस्था जेन–जेड परिषद्का उप–संयोजक जितेन्द्र प्रताप सिंहले गृह मन्त्रालयमा औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उक्त निवेदनपछि गृह मन्त्रालयको शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले सम्बन्धित जिल्लाहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न लिखित निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालयले इलामदेखि कञ्चनपुरसम्मका चुरे प्रभावित जिल्लाका प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खनन र अवैध क्रसर सञ्चालनलाई गम्भीर वातावरणीय तथा सामाजिक चुनौतीका रूपमा लिँदै तत्काल अनुगमन बढाउन, दोषीमाथि कारबाही गर्न र कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ।
निवेदनमा चुरे क्षेत्रलाई नेपालको प्राकृतिक सुरक्षा कवचका रूपमा चित्रण गरिएको छ। तर त्यही क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको अवैध उत्खननले भू–क्षय तीव्र बनाएको, बाढीपहिरोको जोखिम बढाएको, पानीका मूल सुकाउँदै लगेको र स्थानीय बस्तीहरू जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ। चुरेको कमजोर हुँदै गएको संरचनाले तराईको जलचक्र र कृषिमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी विज्ञहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएका छन्।
जेन–जेड परिषद्ले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ। जसमा चुरे क्षेत्रमा भइरहेका सम्पूर्ण अवैध उत्खनन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई रोक्नुपर्ने, संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायमार्फत कडा अनुगमन गर्नुपर्ने तथा चुरे संरक्षणका लागि दीर्घकालीन, व्यवहारिक र प्रभावकारी नीति लागू गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ।
चुरे दोहनको विषय अहिले केवल वातावरणको मुद्दा मात्र नभएर संगठित आर्थिक अपराधको विषय बन्दै गएको देखिन्छ। स्थानीय तहदेखि प्रभावशाली समूहसम्मको संलग्नतामा स्रोत दोहन भइरहेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। कतिपय स्थानमा प्रशासनकै आँखा अगाडि मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
गृह मन्त्रालयको यो निर्देशनसँगै अब चुरे क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग र उत्खनन व्यवसायमाथि राज्यको निगरानी कडा हुने संकेत देखिएको छ। तर प्रश्न अझै बाँकी छ—के यो निर्देशन व्यवहारमा पनि उत्रिन्छ, कि कागजमै सीमित रहन्छ?
जेन–जेड परिषद्का उप–संयोजक सिंहले समयमै प्रभावकारी कदम नचालिए चुरे क्षेत्रमा हुने वातावरणीय क्षति केवल स्थानीय समस्या नभई राष्ट्रिय संकटमा रूपान्तरण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार चुरे जोगाउनु भनेको केवल पहाड जोगाउनु होइन, तराईको जीवन, कृषि र भविष्य जोगाउनु हो।
चुरे संरक्षणको यो बहस अब केवल नागरिकको आवाजमा सीमित छैन, सरकारको औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब राज्य संयन्त्रले कति कडाइका साथ अवैध दोहन रोक्छ, त्यसले चुरेको भविष्य मात्र होइन, नेपालको पर्यावरणीय सुरक्षाको दिशा पनि तय गर्नेछ।
