नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको आर्थिक नीतिबारे पनि बहस तीव्र बनेको छ ।
बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको आन्तरिक आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उत्पादन तथा लगानी विस्तार र सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक नीतिको आधार बनाउने संकेत गरेको छ ।
कांग्रेसभित्र बीपी कोइरालाले अघि सारेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणासँग जोड्ने बहस भइरहेको छ। यस क्रममा निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी सुरक्षा, कर स्थायित्व र राज्यको भूमिकालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने विषय महाधिवेशनको आर्थिक बहसमा उठेको छ।
कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र राजस्वको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउने नीति पार्टीले लिन खोजेको छ।
व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउने, उद्यममैत्री कानुन निर्माण गर्ने, कर नीति स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाइएको उनले बताए।
‘व्यवसाय गरेकै कारण उद्यमीलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्ने होइन। कानुन उल्लंघन भए कारबाही गर्ने, तर उद्यम र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
राज्य नियामक, निजी क्षेत्र उत्पादनको मुख्य साझेदार
महाधिवेशनको आर्थिक बहसमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने विषयलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको छ। उत्पादन तथा लगानीमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य भूमिका दिने र राज्यलाई नियमन, समान अवसर तथा न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने भूमिकामा केन्द्रित गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
कांग्रेसले २०४८ सालपछि अवलम्बन गरिएको खुला तथा उदार आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानी र उत्पादनको अग्रणी भूमिकामा ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ। बैंकिङ, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सेवा तथा पुँजी बजारलगायत क्षेत्रमा निजी लगानीको विस्तारलाई त्यही नीतिको परिणामका रूपमा पार्टीले व्याख्या गर्दै आएको छ।
अब भने सोही आर्थिक नीतिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणको क्षेत्र नभई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
लगानी सुरक्षादेखि कर स्थायित्वसम्म
कांग्रेसको आर्थिक बहसमा लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरतालाई प्रमुख विषय बनाइएको छ। व्यवसाय सुरु गर्न तथा सञ्चालन गर्न लाग्ने प्रशासनिक झन्झट घटाउने, करका दर तथा नीतिलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र सरकारी निकायबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
करका दर र सर्तलाई लामो समयसम्म स्थिर राख्दै लगानीकर्तालाई नीतिगत सुनिश्चितता दिने विषयसमेत कांग्रेसको आर्थिक अवधारणामा समेटिएको छ।
कांग्रेसले यसअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक योजनामा आगामी पाँच वर्षमा १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउने अवधारणा पार्टीले अघि सारेको हो।
राज्यको भूमिका सहजकर्ता तथा निष्पक्ष नियामकमा केन्द्रित गर्दै निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा पूँजी परिचालन गर्ने कांग्रेसको योजना छ। अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रमैत्री, उच्च आर्थिक वृद्धिमुखी र सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने अवधारणा पनि यसमा समेटिएको छ।
यसले आगामी आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार सरकारी खर्चभन्दा निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारलाई बनाउने कांग्रेसको प्राथमिकता देखाउँछ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्य
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी उत्पादनमूलक तथा श्रमप्रधान उद्योगलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयात र विप्रेषणमा मात्र निर्भर राखेर अघि बढ्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाउने, निर्यात विस्तार गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमको अवसर सिर्जना गर्ने गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ।’
कांग्रेसले कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई आर्थिक नीतिको प्राथमिकतामा राखेको छ।
उद्यमीलाई अपराधी होइन, साझेदारको दृष्टिले हेर्नुपर्ने
कांग्रेसले व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ।
निजी क्षेत्रमाथि नियमन र अनुसन्धान आवश्यक भए पनि व्यवसाय सञ्चालनकै कारण उद्यमी त्रसित हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने कांग्रेसको भनाइ छ। कानुन उल्लंघनमा कारबाही गर्ने तर उद्यमशीलतालाई नै अपराधको दृष्टिले नहेर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ।
यसका लागि व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनलाई सरल र स्पष्ट बनाउने, सरकारी निकायबाट हुने दोहोरो नियमन हटाउने तथा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विदेशी लगानीमा पनि नीतिगत स्थिरता
खुला अर्थतन्त्रको अवधारणासँगै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणलाई पनि कांग्रेसले आर्थिक नीतिसँग जोडेको छ। स्पष्ट कानुन, लगानी सुरक्षा, पूर्वानुमानयोग्य कर व्यवस्था र सरकारी प्रक्रियामा सहजता स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीका लागि आवश्यक आधार भएको कांग्रेसको धारणा छ।
विदेशी लगानीलाई केवल पूँजी भिर्त्याउने माध्यमका रूपमा नभई प्रविधि हस्तान्तरण, व्यवस्थापन क्षमता, बजार विस्तार र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।
नयाँ आर्थिक बहसमा लगानीको आकारभन्दा त्यसबाट सिर्जना हुने उत्पादन, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धिलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
खुला अर्थतन्त्रसँग सामाजिक सुरक्षा
कांग्रेसले निजी क्षेत्र र बजारलाई प्राथमिकता दिए पनि राज्यको भूमिका समाप्त गर्ने नीति भने अघि सारेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर तथा कमजोर वर्गको संरक्षणमा राज्यको जिम्मेवारी रहने अवधारणा कांग्रेसको आर्थिक धारमा छ।
यसैले कांग्रेसभित्रको नयाँ आर्थिक बहसलाई खुला तथा निजी क्षेत्रमुखी अर्थतन्त्रसँग सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई जोड्ने मोडलका रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।
बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल मान्यतालाई कायम राख्दै बदलिएको विश्व अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको विस्तार, युवा पुस्ताको अपेक्षा र नयाँ प्रविधिसँग जोडेर त्यसको पुनर्व्याख्या गर्ने विषय महाधिवेशनको बहसको केन्द्रमा आएको छ।
१५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले अर्थतन्त्रबारे दिन खोजेको मुख्य सन्देश निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा केन्द्रित देखिन्छ। लगानी सुरक्षा, कर नीतिमा स्थिरता, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता र राज्य–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने कांग्रेसको धारणा छ।
अब महाधिवेशनबाट पारित हुने राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेजमा यी विषय कति स्पष्ट रूपमा समेटिन्छन् र आगामी सरकार तथा पार्टीको आर्थिक नीतिमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय भने निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र आम नागरिकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
