प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमाथि यही भदौ ८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने भनी प्रश्न उठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको हुँदा उनलाई काम चलाउ घोषित गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरीपाऊँ भनी अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दिएका थिए।
नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २०८२ असार २२ मा पत्र लेखेको र त्यसको ३० दिन बितिसकेपछि साउन ३० मा मात्र उक्त पत्र बदर गरी पुनः समर्थन दिएको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको हो।
