स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालमा सुरु भएको एक दशक पूरा भएको छ। २०७२ साल चैत २५ गते सुरु भएको यस कार्यक्रमको प्रभावकारीता हेरेर २०७४ सालमा संसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो र कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा स्वास्थ्य बीमा नियमावली जारी गरिएको थियो।
हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार करिब ६८ लाख सक्रिय विमित छन्। ७७ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ भने डोल्पाका ३ गाउँपालिका बाहेक ७५० स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध छ। परिवारमा आधारित प्रिमियम दर ३,५०० रुपैयाँ रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० अर्ब अनुदान दिएको छ भने गत वर्षको प्रिमियम सङ्कलन ३ अर्ब ७३ करोड रहेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ प्रतिशत विमितले प्रिमियम तिर्नुपर्दैन। ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कुष्ठ, एचआइभी संक्रमित लगायत सात वर्गको प्रिमियम राज्यले तिर्छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेका अनुसार हाल देशभर ५१० अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा छ। दैनिक औसत उपचार सेवा लिनेको संख्या गत वर्ष ५० हजार रहेकोमा अहिले ७०–७५ हजार पुगेको छ। मासिक दाबी करिब दुई–दुई अर्ब ५० करोडसम्म पुगेको छ र वार्षिक दायित्व २५–३० अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ।
डा. काफ्लेका अनुसार, खाडल घटाउन अनावश्यक खर्च रोक्न, स्रोत व्यवस्थापन सुधार्न र प्रिमियम वृद्धि गर्ने विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनले भने, “स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार सबै नागरिक अनिवार्य रूपमा बीमामा आउनुपर्छ। सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र योग्य संस्थाका कर्मचारीलाई पनि बीमामा समावेश गर्नाले ठूलो स्रोत जुटाउन सकिन्छ।”
स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्य उपायहरूमा छिमेकी मुलुकमा लागू गरेको सिगरेट र रक्सी करको निश्चित अंश स्वास्थ्य बीमा कोषमा राख्ने प्रणाली नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने देखाइएको छ।
हाल स्रोतको अभाव र जनशक्तिको कमीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई चुनौती दिँदै आएको छ। डा. काफ्लेका अनुसार, १ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी स्वीकृत नभएकाले बोर्ड अस्थायी कर्मचारीमा निर्भर छ, जसले सेवा प्रवाहमा असर पुर्याउन सक्छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले एक दशकमा आम नागरिकको सुलभ र सस्तो उपचार पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। तर, स्रोत व्यवस्थापन र सुधारका उपाय अघि बढाउन अझै राज्यको सक्रिय पहल आवश्यक छ।
