ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल: एक वर्षको तीव्र मोड

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्ष पूरा गरेका छन् । सन् २०२५ जनवरी २० मा वासिङ्टनको कडा चिसोबीच शपथ लिँदै उनले “हाम्रो बाटोमा कुनै पनि अवरोध खडा हुने छैन” भन्ने उद्घोष गरेका थिए । एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा, उनको यो कार्यकाल अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा तीव्र, आक्रामक र आमूल परिवर्तनकारी चरणका रूपमा चित्रित हुन थालेको छ ।

ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको पुनरागमनपछि बितेका ३६५ दिनलाई विश्लेषकहरूले राष्ट्रपतीय शक्तिको अभूतपूर्व विस्तार र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको स्थापित विश्व व्यवस्थामाथि ठाडो चुनौतीको समयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘म्यानिफेस्ट डेस्टिनी’ र भू–राजनीतिक सन्देश

दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले १९औँ शताब्दीको ‘म्यानिफेस्ट डेस्टिनी’ सिद्धान्तलाई पुनर्जीवित गर्दै अमेरिका क्षेत्र विस्तारका लागि “ईश्वरीय रूपमा नियुक्त” भएको सन्देश दिन थालेका छन् । यसै क्रममा उनले डेनमार्कअन्तर्गत रहेको ग्रीनल्याण्डलाई अमेरिकामा समाहित गर्ने अडान दोहोर्याए, जसले ७६ वर्ष पुरानो नेटो गठबन्धनमै दरार पर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

त्यसैगरी, पनामा नहर फिर्ता लिने घोषणा मात्र होइन, क्यानडा र ग्रीनल्याण्डसमेत समेटिएको अमेरिकी झण्डा भएको नक्सा सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्दै क्यानडालाई समेत अमेरिकामा गाभ्ने संकेत दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक बहस चर्किएको छ ।

कार्यकारी आदेश र सैन्य शक्ति

ट्रम्पको पहिलो वर्ष कार्यकारी आदेशको वर्ष बनेको छ । उनले २२८ भन्दा बढी कार्यकारी आदेश जारी गर्दै सन् १९४२ यताकै रेकर्ड तोडेका छन् । पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिनमै २६ वटा आदेशमा हस्ताक्षर गरेर उनले आफ्नो शैली स्पष्ट पारेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य शक्ति आक्रामक रूपमा प्रयोग गरेका छन् । सात विदेशी मुलुक र ३५ अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा घातक हमलाको आदेश दिइएको छ । साथै, १ हजार ७४० भन्दा बढी व्यक्तिलाई क्षमादान दिँदै उनले राष्ट्रपतीय विशेषाधिकारको व्यापक प्रयोग गरेका छन् ।

अध्यागमन र भिसा नीति

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन अध्यागमन नीतिमा देखिएको छ । हाल अध्यागमन हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये आपराधिक इतिहास नभएकाहरू नै सबैभन्दा ठूलो समूह बनेका छन्, जुन अमेरिकी अध्यागमन प्रवर्तनमा आएको ठूलो मोड मानिन्छ ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले ७५ देशका नागरिकका लागि भिसा प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । विडम्बनापूर्ण रूपमा, सन् २०२४ मा सबैभन्दा धेरै भिसा पाउने मुलुकहरू नै अहिले प्रतिबन्धको सूचीमा परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र ‘डोनरो डक्ट्रिन’

ट्रम्पले परम्परागत कूटनीतिक मर्यादा तोड्दै ‘शक्ति नै सत्य हो’ भन्ने दृष्टिकोण अपनाएको आरोप खेपिरहेका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले यसलाई “अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कुल्चिने साम्राज्यवादी महत्त्वाकाङ्क्षा” भनेका छन् ।

भेनेजुएलामा भएको सैन्य हस्तक्षेपपछि ट्रम्पको नयाँ विदेश नीतिलाई विश्लेषकहरूले ‘डोनरो डक्ट्रिन’ नाम दिएका छन्, जसले अमेरिकाले आफ्नो हितका लागि जुनसुकै देशमा पनि कदम चाल्न सक्ने सन्देश दिएको ठानिन्छ ।

मध्यपूर्वमा दबाब र विवाद

ट्रम्पले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ३ हजार वर्षपछि मध्यपूर्वमा शान्ति ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनको कडा दबाबकै कारण गाजा क्षेत्रमा युद्धविराम र इजरायली बन्धकहरूको रिहाइ सम्भव भएको ठानिन्छ ।

तर, इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणलाई समर्थन गरेपछि उनको कूटनीति पुनः विवादमा तानिएको छ । विश्लेषकहरूले यस अवस्थालाई ‘सेन वासिङ’ भन्दै, समर्थकहरूले उनका सबै कदमलाई正 ठहर्याउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र, महँगी र लोकप्रियता

राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली देखिए पनि ट्रम्पका लागि अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । महँगी हटाउने वाचासहित सत्तामा आएका उनले एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनतालाई भान्छामा राहत महसुस गराउन सकेका छैनन् ।

२०२४ को चुनावमा ‘पहिलो दिनदेखि नै महँगी अन्त्य गर्ने’ वाचा गरेका ट्रम्पको कार्यकालमा बिजुलीको औसत मूल्य झण्डै ५ प्रतिशतले बढेको छ । पेट्रोलको मूल्य केही घटे पनि विद्युत् र ग्यास महँगिएका छन् । रोजगारी वृद्धिको दर पनि अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन ।

यसै कारण ट्रम्पको लोकप्रियता दर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यदि उनले अर्थतन्त्रमा ठोस सुधार देखाउन सकेनन् भने २०२६ को मध्यावधि चुनाव र २०२८ को राजनीतिक भविष्य चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षले अमेरिकालाई ‘नियममा चल्ने राष्ट्र’ बाट ‘शक्तिमा चल्ने शक्ति’ तर्फ डोर्याएको आरोप लागिरहेको छ । उनी स्वयं भन्छन्, “मलाई जित्न मन पर्छ, र मेरो आफ्नै नैतिकता नै मलाई रोक्ने एकमात्र कुरा हो।”

उनको यो शैलीलाई कतिपय देशले चिन्ताका साथ हेरिरहेका छन् भने मस्को र बेइजिङ भने यो बदलिँदो विश्व सन्तुलनलाई मौन रूपमा नियालिरहेका छन् ।